Assam असम: में लगभग नौ साल पहले एक महिला के मोबाइल फोन की मरम्मत नहीं होने के एक मामले में, एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी मोबाइल कम्युनिकेशन और उसके दो बिक्री और सेवा केंद्रों को पीड़िता को 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया। कामरूप जिला उपभोक्ता विवाद Consumer Disputes निवारण आयोग ने 26 जुलाई के एक आदेश में सोनी मोबाइल कम्युनिकेशन, क्रिश्चियन बस्ती में उसके रिटेल स्टोर 'सोनी सेंटर' और राजगढ़ मेन रोड पर सोनी सर्विस सेंटर को 45 दिनों के भीतर मुआवजा देने का निर्देश दिया।
दोषी पाया और मुआवजा
आयोग ने तीनों पक्षों को मामला दर्ज होने की तारीख से शिकायतकर्ता नीना बैरागी को "शारीरिक उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा" के लिए 10 प्रतिशत ब्याज के साथ 40,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। आदेश में कहा गया है कि उन्हें कार्यवाही की लागत के रूप में शिकायतकर्ता को 10,000 रुपये की राशि भी देनी होगी। आयोग ने फैसले में यह भी उल्लेख किया है कि यदि कंपनी और अन्य संस्थाएं 45 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करती हैं, यदि वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो उन्हें राशि की वसूली होने तक राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज देना होगा। 2016 में मामला दर्ज होने के बाद से लंबी सुनवाई और कार्यवाही के बाद, आयोग ने सोनी मोबाइल को सेवा में कमी का दोषी पाया और मुआवजा देने to pay compensation के अलावा, 45 दिनों के भीतर मोबाइल फोन की मरम्मत करने का भी आदेश दिया। बैरागी ने 10 अगस्त 2015 को सोनी सेंटर से 52,990 रुपये देकर सोनी का मोबाइल फोन खरीदा था। एक महीने बाद, फोन उसके हाथ से गिर गया और काम करना बंद कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने सोनी सर्विस सेंटर से संपर्क किया लेकिन सर्विस इंजीनियर ने उसे बताया कि इस समय उक्त मॉडल की मरम्मत नहीं की जा सकती है और 25,000 रुपये की लागत से नया मॉडल लेना ही एकमात्र विकल्प है। बैरागी ने सोनी मोबाइल के नई दिल्ली मुख्यालय में सेवा प्रमुख से कई बार ईमेल के जरिए संपर्क भी किया, लेकिन 48 घंटों के भीतर शिकायत का समाधान करने के आश्वासन के बावजूद ऐसा नहीं किया गया। बाद में उन्होंने असम उपभोक्ता कानूनी संरक्षण फोरम में शिकायत दर्ज की। इस शिकायत के बाद फोरम ने कामरूप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मामला दर्ज कराया।