कामरूप: असम सरकार ने अहोम, मोरन, मटक, चुटिया और कोच-राजबोंगशी समुदायों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में ओबीसी कोटा के तहत 3.24 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है।
यह निर्णय बुधवार रात नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सरमा द्वारा ट्विटर पर साझा की गई एक कैबिनेट विज्ञप्ति के अनुसार, अहोम, मोरन, मटक, चुटिया के छात्रों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) / एमओबीसी (अधिक ओबीसी) के तहत 3.24 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल 786 सीटें आरक्षित की गई हैं। और कोच-राजबोंगशी समुदाय।
इसमें कहा गया है कि चाय बागान और पूर्व-चाय बागान समुदाय पहले से ही ओबीसी/एमओबीसी श्रेणी के भीतर 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
असम के मोरन, मोटोक, चुटिया, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी और चाय-जनजाति समुदाय कई वर्षों से एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं।
कैबिनेट ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का नाम बदलकर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग करने का भी निर्णय लिया।