Guwahati,गुवाहाटी: तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने गुरुवार को आधार कार्ड मुद्दे को लेकर असम सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य में कम से कम 27 लाख लोगों के पास आधार कार्ड नहीं हैं और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। देव ने आईएएनएस से कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के अपडेशन के दौरान 27 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक हो गए और वे बाद में अपने आधार कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सके। उन्होंने कहा, "ये 27 लाख लोग आयुष्मान भारत समेत सरकारी लाभार्थी योजनाओं से वंचित रह गए।
आधार कार्ड न होने के कारण छात्रों को फेलोशिप नहीं मिल पाई। मैंने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया और सरकार ने न्यायालय को बताया कि असम में एनआरसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन 27 लाख लोगों को उनके आधार कार्ड मिल जाएंगे। चूंकि एनआरसी की अंतिम सूची को भारत के महापंजीयक ने मंजूरी नहीं दी थी, इसलिए सरकार उन लोगों के बायोमेट्रिक्स लॉक को नहीं खोल पाई।" तृणमूल कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर यह कहकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया कि एनआरसी और आधार कार्ड के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री आधार मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं।
उनकी सरकार ने आधार कार्ड और एनआरसी के बीच संबंध के बारे में न्यायालय को एक नोट दिया है।" देव ने तर्क दिया कि भारत में 180 दिनों से अधिक समय तक रहने वाला कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड प्राप्त कर सकता है, और इसका नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। आधार नियमों में यह बताए जाने के बावजूद, सरकार ने असम में 27 लाख लोगों के बायोमेट्रिक्स को लॉक कर दिया, और इस बड़े वर्ग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, उन्होंने लगभग 9 लाख लोगों को आधार कार्ड प्रदान करने के राज्य सरकार के कदम का स्वागत किया और मांग की कि शेष 18 लाख लोगों को भी जल्द ही उनके आधार कार्ड मिल जाने चाहिए।