सीमा बाड़ के बाहर रहने वाले 150 भारतीय परिवारों का असम में होगा पुनर्वास

करीमगंज के पास भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़ के बाहर रहने वाले 150 से अधिक भारतीय परिवारों को असम में पुनर्वास के लिए निर्धारित किया गया है क्योंकि राज्य ने उन्हें जिला उपायुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करने के लिए कहा था।

करीमगंज बांग्लादेश के साथ 93 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और कुछ साल पहले इस क्षेत्र को घेर लिया गया था।

नौ सीमावर्ती गांवों से संबंधित परिवार कथित तौर पर भारतीय हैं, लेकिन उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए सीमा सुरक्षा बल से अनुमति की आवश्यकता है। ये नौ गांव हैं गोबिंदपुर, लतुकंडी, जरा पाटा, लफसैल, लमजुआर, महिषाशन, कौरनाग, देवताली और जोबैनपुर।

करीमगंज जिला प्रशासन ने हाल ही में इन गांवों में रहने वाले प्रत्येक परिवार को पत्र जारी कर 30 जून तक अपने दस्तावेजों के साथ उपायुक्त कार्यालय में पेश होने को कहा है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर लोग निर्धारित समय सीमा के भीतर पेश होते हैं तो वे मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी देव ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने बुधवार को इस मामले को लेकर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के भीतर मामला सुलझा लिया जाएगा और सरकार की दो योजनाएं हैं।

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इन गांवों में रहने वाले लोगों को 2020 और 2021 में कोविड -19 महामारी के दौरान भोजन की कमी और उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें भारत के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बीएसएफ के अधिकारियों ने उन्हें दवाएं दीं और कुछ स्थानीय गैर सरकारी संगठनों ने उन्हें भोजन मुहैया कराया।

पिछले साल अक्टूबर में, जब दुर्गा पूजा के दौरान बांग्लादेश में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, इन गांवों के लोगों ने बाड़ के अंदर की जगहों पर शरण लेने का प्रयास किया था। ऐसी भी खबरें हैं कि इन गांवों के कुछ युवकों को बांग्लादेशी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उनमें से एक अभी भी पड़ोसी देश की जेल में है।

गोबिंदपुर गांव निवासी माखन नमसुद्र ने कहा कि वे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि उनके गांव में एक स्कूल था जो 12 साल तक बुनियादी शिक्षा प्रदान करता रहा, लेकिन असम सरकार ने अनुदान देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, "हम अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए करीमगंज भेजते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपने गांव में रखेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।"