GUWAHATI गुवाहाटी | लोकसभा ने मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी, जिससे गुवाहाटी में नया आईआईएम स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 550 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई है। विधेयक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया और विपक्ष के बिहार में विशेष गहन संशोधन (SIR) के विरोध के बीच वॉयस वोट से पारित किया गया। विधेयक पारित होने के बाद सदन तुरंत स्थगित कर दिया गया।
सरकार के अनुसार, नया आईआईएम असम के विशेष विकास पैकेज (SDP) के तहत एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह स्थापना केंद्र, असम सरकार और संयुक्त मुक्ति मोर्चा (ULFA) के बीच समझौते (MoS) के भाग के रूप में की जा रही है, जिसका उद्देश्य राज्य में शांति और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि “असम की रणनीतिक स्थिति और विकास महत्व को देखते हुए, दूसरा आईआईएम क्षेत्र में विश्वस्तरीय प्रबंधन शिक्षा लाएगा और आर्थिक रूपांतरण का उत्प्रेरक बनेगा।”
आईआईएम गुवाहाटी के पहले बोर्ड के गठन तक केंद्रीय सरकार बोर्ड के कार्यों के लिए व्यक्तियों या समिति की नियुक्ति करेगी। वर्तमान में भारत में 21 आईआईएम हैं, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। गुवाहाटी में नया आईआईएम नॉर्थईस्ट में उच्च शिक्षा की क्षमता बढ़ाने, कुशल मानव संसाधन तैयार करने और शिक्षा एवं नवाचार में निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है। असम सरकार ने राज्य में प्रबंधन शिक्षा तक बेहतर पहुँच और क्षेत्रीय विकास संतुलन के लिए इस संस्थान की स्थापना formally मांगी थी। यह परियोजना शिक्षा में निवेश के साथ-साथ समझौते के बाद शांति स्थापना पहल के रूप में भी देखी जा रही है।