पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की आलोचना की

अरुणाचल :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को पूर्वोत्तर राज्यों में सीमावर्ती गांवों की 'उपेक्षा' करने के लिए पिछली कांग्रेस नीत यूपीए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने अपनी सरकार के 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' की सराहना की. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 'विकसित भारत विकसित पूर्वोत्तर' कार्यक्रम में बोलते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सीमावर्ती गांवों की उपेक्षा की थी, उन्हें अंतिम गांव के रूप में संदर्भित किया था। इसके विपरीत, वह इन्हें पहले गांवों के रूप में देखते हैं और इसलिए उन्होंने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की।

'बिना परिवार' वाले तंज का जवाब देते हुए, पीएम ने कहा कि वह 'विकसित भारत' के निर्माण और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं।

INDI एलायंस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी आलोचना तेज कर दी है और उनके पारिवारिक संबंधों पर सवाल उठाए हैं। इसके जवाब में मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश का हर परिवार उनके परिवार का हिस्सा है। उन्होंने अपनी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को भी संबोधित किया और उन्हें 'मोदी की गारंटी' कहा। उन्होंने बताया कि इस गारंटी का अर्थ पूर्वोत्तर, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के विकास में दिखाई देता है।

प्रधान मंत्री ने अपनी गारंटी के उदाहरण के रूप में सेला सुरंग के पूरा होने का हवाला दिया, जिसका उन्होंने 2019 में उद्घाटन किया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक केंद्रीय योजना, ने व्यापक विकास के लिए उत्तरी सीमा के साथ 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2,967 गांवों की पहचान की है। ये जिले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हैं।

वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण में, 662 गांवों को प्राथमिकता कवरेज के लिए निर्धारित किया गया है। इनमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में हैं। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को अपने पैतृक स्थानों पर ही रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे इन गांवों से पलायन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। यह पहल सीमा की सुरक्षा में भी योगदान देती है.