ARUNACHAL NEWS : ‘एनडीएफबी सदस्य अभी भी भूटान, नेपाल, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय की जेलों में

KOKRAJHAR  कोकराझार: एबीएसयू, एनडीएफबी के चार गुटों और यूबीपीओ के बीच बीटीआर समझौते पर हस्ताक्षर किए चार साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन एनडीएफबी के कई नेता और कैडर अभी भी भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और असम के गुवाहाटी की जेलों में बंद हैं।

बीटीसी के ईएम रंजीत बसुमतारी ने एनडीएफबी के एक गुट के तत्कालीन महासचिव के रूप में एनडीएफबी के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या पर मंगलवार को पहले दिन बीटीसी बजट सत्र के प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी 2023 को संयुक्त निगरानी समिति की बैठक हुई और एनडीएफबी के सदस्यों के खिलाफ लंबित मामलों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि एनडीएफबी ने असम सरकार को अपने खिलाफ मामलों वाले 2070 सदस्यों की सूची सौंपी है, जिनमें से 206 मामले वापस ले लिए गए हैं, बाकी गैर-जघन्य मामलों को रिहाई के लिए लिया जा रहा है, लेकिन 85 मामले जघन्य हैं जो अभी भी लंबित हैं। उन्होंने सदन को बताया कि एनडीएफबी के 11 सदस्य अरुणाचल प्रदेश की जेल में, 1 नेपाल में और 5 भूटान की जेल में हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि एनडीएफबी के चार समूहों के एक निश्चित गुटीय अंतर के कारण नागालैंड और मेघालय में जेल में बंद सदस्यों की सही संख्या की पुष्टि होना बाकी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि एनडीएफबी के बी. दानस्वरांग और एन. ओखाहदवी को इस मुद्दे और संचार को संभालने के लिए लगाया गया है।

जब एमसीएलए जॉय मशाहरी ने एनडीएफबी के पूर्व सदस्यों के खिलाफ 1,10,000 मामलों की संख्या पर सवाल उठाया, तो सीईएम प्रमोद बोरो ने कहा कि एनडीएफबी के खिलाफ 1 लाख मामले थे। उन्होंने कहा कि एनडीएफबी सदस्यों के खिलाफ जघन्य और गैर-जघन्य मामले दर्ज हैं, जिनमें से गैर-जघन्य मामलों को वापस लिया जा रहा है और अन्य मामले विभिन्न चरणों में हैं, जबकि जघन्य मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से लंबित और वापस लिए गए मामलों की सही संख्या मांगी है। अंतर-राज्यीय मामलों पर, बोरो ने कहा कि बीटीसी का एक प्रतिनिधिमंडल उनकी रिहाई का रास्ता खोजने के लिए समर्थन मांगने के लिए नेपाल गया था

और इसी तरह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की सरकार के साथ राज्य सरकार के माध्यम से उनके मामलों को राज्य में स्थानांतरित करने के लिए चर्चा चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि असम के एडीजीपी हिरेन नाथ इस मुद्दे को संभाल रहे हैं और एनडीएफबी से बी. दानस्वरांग और एन. ओखादवी को संचार के लिए लगाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बीटीआर समझौते की भावना के अनुसार सभी मामले वापस ले लिए जाएंगे। बोडोलैंड आंदोलन के शहीदों को अनुग्रह राशि देने के मुद्दे पर बोरो ने कहा कि ABSU और BLT आंदोलन के शहीदों की सूची बनाना काफी आसान था, लेकिन कई गुटों के कारण, NDFB आंदोलन के शहीदों के परिवारों की सूची बनाना अधिक कठिन था और 3000 से अधिक शहीदों की सूची प्रस्तुत की गई। उन्होंने यह भी कहा कि शहीदों की नई सूची की पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि ABSU आंदोलन के 1135 शहीद परिवारों में से, अब तक कुल 632 परिवारों में से 500 परिवारों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी गई है, जबकि अन्य 200 शहीद परिवारों को बहुत जल्द अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर शहीद परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी और किसी को भी वंचित नहीं किया जाएगा।