ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में अवैध खनन और कोयले के गैरकानूनी परिवहन के खिलाफ असम राइफल्स ने बड़ी कार्रवाई की है। डियुन-नामसाई मार्ग पर नियमित जांच के दौरान जवानों ने कोयले से लदे दो ट्रकों को रोककर लगभग 70 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया। इस मामले में छह लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान संबंधित लोग कोयले के खनन और परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद असम राइफल्स ने दोनों ट्रकों, जब्त कोयले और पकड़े गए व्यक्तियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए डियुन पुलिस के हवाले कर दिया। यह कार्रवाई गुरुवार, 19 नवंबर 2026 की तड़के की गई थी।
असम राइफल्स की आठवीं बटालियन के जवान डियुन-नामसाई मार्ग पर नियमित जांच कर रहे थे। इसी दौरान कोयले से लदे दो ट्रक वहां से गुजरते दिखाई दिए। सुरक्षाकर्मियों ने दोनों वाहनों को रोककर जांच की। शुरुआती जांच में ट्रकों में बड़ी मात्रा में कोयला लदा मिला। अधिकारियों के अनुसार, दोनों ट्रकों में लगभग 35-35 मीट्रिक टन कोयला था। इस तरह कुल जब्त कोयले की मात्रा करीब 70 मीट्रिक टन बताई गई है।
जवानों ने वाहनों में मौजूद लोगों से कोयले के स्रोत और परिवहन की अनुमति से संबंधित दस्तावेज मांगे। जांच के दौरान संबंधित लोग खनन की वैध अनुमति, ट्रांजिट परमिट, रॉयल्टी भुगतान का प्रमाण और डिस्पैच दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। आवश्यक कागजात नहीं मिलने पर कोयले की खेप को संदिग्ध मानते हुए दोनों ट्रकों को रोक लिया गया। हिरासत में लिए गए छह लोगों में वाहनों के कथित मालिक, चालक और सहचालक शामिल हैं। सभी को दोनों ट्रकों और जब्त कोयले के साथ डियुन पुलिस थाने को सौंप दिया गया है। अब स्थानीय पुलिस मामले की आगे की जांच करेगी और दस्तावेजों तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई तय करेगी।
इस मामले में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की संभावना जताई गई है। हालांकि, किन धाराओं में औपचारिक मामला दर्ज किया गया है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि कोयला कहां से लाया गया था और उसके खनन के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी या नहीं।
इसके अलावा पुलिस यह भी जांच करेगी कि कोयले के परिवहन से पहले निर्धारित सरकारी रॉयल्टी का भुगतान किया गया था या नहीं। खनिजों के वैध परिवहन में संबंधित दस्तावेजों का होना आवश्यक होता है। इनके अभाव में खनिज के स्रोत और परिवहन की वैधता पर सवाल उठते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू कोयले की आपूर्ति और बिक्री से जुड़े लोगों की पहचान करना भी होगा। पुलिस यह जानने का प्रयास करेगी कि कोयले की खेप किसने उपलब्ध कराई थी, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इसका संभावित खरीदार कौन था। इसके साथ ही इस कारोबार से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा सकती है।
असम राइफल्स ने कहा है कि जांच के दौरान कोयले के परिवहन से जुड़े पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाना महत्वपूर्ण होगा। यदि जांच में किसी बड़े संगठित गिरोह या अवैध खनन नेटवर्क की संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि, फिलहाल किसी बड़े नेटवर्क के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाना प्रशासन के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। कोयले जैसे खनिजों का बिना आवश्यक अनुमति खनन या परिवहन किए जाने से सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित खनन गतिविधियां पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी नुकसानदायक हो सकती हैं।
असम राइफल्स ने इस कार्रवाई को नागरिक प्रशासन और पुलिस के सहयोग से गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों का हिस्सा बताया है। सुरक्षाबल ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और राज्य के हितों की रक्षा के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग जारी रहेगा। फिलहाल जब्त कोयला और दोनों वाहन पुलिस के कब्जे में हैं। हिरासत में लिए गए छह व्यक्तियों के संबंध में आगे की कानूनी प्रक्रिया पुलिस जांच के आधार पर निर्धारित होगी। कोयले के वास्तविक स्रोत, परिवहन के उद्देश्य और संभावित खरीदारों के बारे में जांच पूरी होने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
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