ईटानगर महापौर: 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करें एजेंसियों, नहीं तो ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी

ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) के मेयर तामे फसांग ने गुरुवार को संबंधित एजेंसियों को 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-415) के पैकेज बी और सी (पापू नाला से बंदरदेवा) पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।

Update: 2022-02-11 08:11 GMT

ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) के मेयर तामे फसांग ने गुरुवार को संबंधित एजेंसियों को 4-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-415) के पैकेज बी और सी (पापू नाला से बंदरदेवा) पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। प्रोजेक्ट में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, मेयर फसांग ने राज्य सरकार से उन फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने की भी अपील की है , जो प्रोजेक्ट लिए बोलियां जीतने के बावजूद काम करने में असमर्थ हैं।

मेयर ने ईटानगर के विधायक टेची कासो, आईसीआर के उपायुक्त तालो पोटोम, राजमार्ग इंजीनियरों और अन्य अधिकारियों के साथ चार लेन राजमार्ग के प्रस्तावित निर्माण का निरीक्षण किया।
महापौर ने कहा की ईटानगर राजधानी क्षेत्र के लोग समय पर अच्छी सड़कें चाहते हैं। जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और सम्बंधित फर्मो को काम सौंपा दिया गया है उसके बाद परियोजना को पूरा करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में बदलाव या निविदा प्रक्रिया के बाद मुख्य अनुबंध को उप-ठेकेदार को स्थानांतरित करने से परियोजना में और देरी हो सकती है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को इस तरह के किसी भी कदम से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा "मैं यह भी चाहता हूं कि संबंधित अधिकारी निर्माण प्रक्रिया पर उचित निगरानी रखें। मुआवजे सहित सभी बड़ी बाधाओं को पहले ही हल कर लिया गया है, इसलिए निर्माण जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए।
महापौर ने आगे राज्य सरकार से राजमार्ग पर उच्च स्तरीय बैठक के लिए मुख्य बोलीदाताओं / ठेकेदारों और एआरएसएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड और मैसर्स गुडविल-शिवम (निर्माण एजेंसियों) के अधिकारियों को अगले सप्ताह के लिए निर्धारित करने का आग्रह किया।
इस बीच, पीडब्ल्यूडी (राजमार्ग) निरजुली संभाग के कार्यकारी अभियंता बिनी पेलेन ने बताया कि मुख्य निर्माण प्रक्रिया 14 फरवरी से शुरू होगी और नाहरलागुन से निरजुली तक नवीनीकरण का काम शुरू हो चुका है. डीसी पोटॉम ने अपनी ओर से बताया कि एक बार निविदा प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, प्रशासन या सरकार काम के तकनीकी हिस्से में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन वे इसकी निगरानी कर सकते हैं ताकि काम सुचारू रूप से और मानदंडों के अनुसार हो सके।


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