ईटानगर: राज्य सरकार APST सर्टिफिकेट के री-वेरिफिकेशन, नॉन-APST बच्चों के मुद्दे, ILP फ्रेमवर्क को मजबूत करने, और ILP गाइडलाइंस 2026 और अवैध घुसपैठ की समीक्षा के लिए चार हाई-पावर कमेटियां (HPCs) बनाने पर सहमत हो गई है।
यह फैसला मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा शुक्रवार को यहां सिविल सेक्रेटेरिएट में अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन कमेटी, अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब्स फोरम, कम्युनिटी-बेस्ड ऑर्गनाइजेशन और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ घंटों चली मीटिंग के बाद आया।
खांडू ने बताया कि हर कमेटियों को कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का लीडर लीड करेगा।
उन्होंने आगे बताया कि कमेटियों में AITF, AAPSU, ST बचाओ आंदोलन कमेटी के प्रतिनिधि, लीगल एक्सपर्ट, रिसर्च स्कॉलर और महिला प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि एक बैलेंस्ड, इनक्लूसिव और एक्शन-ओरिएंटेड प्रोसेस सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने आगे कहा कि कमेटियों को बनाने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सोमवार तक जारी कर दिया जाएगा।
यह डेवलपमेंट 27 मई को ज़रूरी मुद्दों पर हुई कंसल्टेटिव मीटिंग का फॉलो-अप था।
पता चला है कि कमेटियों को अपने असेसमेंट और रिकमेंडेशन जमा करने के लिए छह महीने का टाइमफ्रेम दिया जाएगा।