ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकार "विकसित अरुणाचल" के लिए एक व्यापक रोडमैप पर काम कर रही है, जिसमें युवा विकास को अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के केंद्र में रखा गया है।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को न केवल खेल, संस्कृति और कला में उपलब्धि हासिल करने के लिए, बल्कि उद्यमी और भविष्य के रोज़गार सृजनकर्ता बनने के लिए कौशल से लैस करना है। खांडू ने शनिवार रात नामसाई में आयोजित 'अरुणाचल आइडल' के सातवें संस्करण के ग्रैंड फिनाले में बोलते हुए कहा कि राज्य युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों को मज़बूत करके अपने दृष्टिकोण को 'विकसित भारत' 2047 के साथ जोड़ रहा है।
उन्होंने कहा, "हम युवाओं को न केवल प्रतिभा मंचों पर तैयार कर रहे हैं, बल्कि उन्हें नेतृत्व, नवाचार और उद्यमशीलता के लिए भी तैयार कर रहे हैं।"
2016 से, राज्य ने खेल और युवा मामलों के विभाग के तहत सात प्रमुख युवा कार्यक्रमों को संस्थागत रूप दिया है, जिनमें अरुणाचल आइडल, मिस्टर अरुणाचल, मिस अरुणाचल, मिसेज़ अरुणाचल, अरुणाचल गॉट टैलेंट, अरुणाचल सुपर डांसर्स और अरुणाचल युवा समन्वय शामिल हैं, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को संरचित मंच प्रदान किया जा सके। खांडू ने कहा, "सरकार अब यह सुनिश्चित कर रही है कि इन आयोजनों का पेशेवर प्रबंधन हो और ये टिकाऊ हों, साथ ही दीर्घकालिक प्रायोजन और निगरानी के लिए व्यवस्था भी हो।"
उन्होंने कहा कि ये आयोजन युवाओं में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नेतृत्व को पोषित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
खेल क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें यूपिया फुटबॉल स्टेडियम और विभिन्न जिलों में कई इनडोर और आउटडोर एरेना जैसे राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढाँचे का विकास शामिल है।
उन्होंने आगे कहा, "हमारे एथलीट पहले से ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अपनी पहचान बना रहे हैं, और हम उनके लिए और भी अधिक अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" राज्य अपने युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलने के लिए उद्यमिता और कौशल विकास पर भी ज़ोर दे रहा है। खांडू ने कहा, "हम कौशल विकास के अवसर पैदा कर रहे हैं ताकि हमारी युवा पीढ़ी अपने उद्यम स्थापित कर सके और दूसरों को प्रेरित कर सके।"
रचनात्मक उद्योगों में युवाओं की क्षमता को पहचानते हुए, मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य की फिल्म नीति, जो वर्तमान में अंतिम चरण में है, जल्द ही लागू की जाएगी।