सड़क और बिजली के क्षेत्र में बड़ी पहल, अमित शाह ने किया योजनाओं का शुभारंभ
ग्रामीण विकास पर जोर
ईटानगर : 22 नवंबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में 5,610.95 करोड़ रुपये की चार प्रमुख विकास पहलों का शुभारंभ किया। इनमें शिक्षा, बिजली, ग्रामीण सड़क निर्माण और सीमावर्ती गांवों के विकास से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' का अनावरण भी किया। इस दस्तावेज का उद्देश्य राज्य में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करना है।ईटानगर के दोर्जी खांडू राज्य कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सहकारिता समारोह में मुख्यमंत्री पेमा खांडू, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उपमुख्यमंत्री चौना मेन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे का विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार और सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
5,610.95 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में चार प्रमुख विकास पहलों की शुरुआत की। इनमें 1,500 करोड़ रुपये का 'मिशन शिक्षित अरुणाचल-फेज II', 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य विद्युत विकास कार्यक्रम और 2,000 करोड़ रुपये का मुख्यमंत्री समग्र राज्य ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम शामिल है।इसके अतिरिक्त वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत 11 सीमावर्ती जिलों में 110.95 करोड़ रुपये की लागत वाली 199 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा सुविधाओं को मजबूत करना, बिजली आपूर्ति में सुधार लाना और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क का विस्तार करना है।केंद्र सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
कोऑपरेटिव विजन 2047' से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 'अरुणाचल प्रदेश कोऑपरेटिव विजन 2047' का अनावरण रहा। इस दस्तावेज में सहकारी क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा निर्धारित की गई है।अमित शाह ने कहा कि सहकारी संस्थाएं ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।उन्होंने डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि और पशुपालन से जुड़ी सहकारी समितियों को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।गृह मंत्री ने कहा कि यदि राज्य में दूध, अंडे, मछली और मांस की स्थानीय आपूर्ति बढ़ाई जाए, तो कम से कम 32 हजार परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की संभावना है।उन्होंने राज्य सरकार को डेयरी और मत्स्य पालन आधारित सहकारी गतिविधियों के विस्तार के लिए योजना तैयार करने का सुझाव दिया।
दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अमूल और NDDB का सहयोग
अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश में डेयरी क्षेत्र की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पशुपालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, वहां डेयरी सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए।उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और अमूल दूध की खरीद में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही राज्य में दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की भी बात कही।गृह मंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादन बढ़ने से दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।उन्होंने मत्स्य पालन के लिए भी सहकारी मॉडल अपनाने का सुझाव दिया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसर बढ़ाए जा सकें।
सीमावर्ती गांवों के विकास पर विशेष जोर
अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार सीमावर्ती गांवों में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं का विस्तार कर रही है।उन्होंने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के निकट स्थित 40 गांवों में विकास कार्यों के कारण पलायन की प्रवृत्ति में बदलाव आया है और लोग अपने गांवों में लौटने लगे हैं।गृह मंत्री ने कहा कि सरकार सीमावर्ती गांवों को देश के अंतिम गांवों के बजाय पहले गांवों के रूप में देखती है।उन्होंने बताया कि सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवान स्थानीय गांवों से सब्जियां, अंडे और दूध जैसे उत्पाद खरीद रहे हैं। इससे ग्रामीण उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा डिजिटल बाजार
कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स वेबपेज का शुभारंभ किया।इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उत्पादकों को डिजिटल माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराना है।उन्होंने रागा LAMPS में अनाज भंडारण गोदाम का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इस सुविधा से सहकारी संस्थाओं की भंडारण क्षमता मजबूत होने की उम्मीद है।इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नाबार्ड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृति प्रमाणपत्र, माइक्रो-एटीएम तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गईं।कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाली चार सहकारी संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया।
मोबाइल मेडिकल वैन को दिखाई हरी झंडी
अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई और सरस मेले का उद्घाटन किया।मोबाइल चिकित्सा सुविधाओं का उद्देश्य दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है।गृह मंत्री ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मोबाइल इकाइयों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें टेलीमेडिसिन, डिजिटल एक्स-रे, ईसीजी और जांच संबंधी सुविधाएं शामिल हैं।सरस मेले में स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया।अमित शाह ने महिला समूहों और सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया।
पूर्वोत्तर में सड़क और हवाई संपर्क बढ़ाने का दावा
अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 12 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार हुआ है।उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों से पूर्वोत्तर और राष्ट्रीय राजधानी के बीच संपर्क बेहतर हुआ है।गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में जलविद्युत, सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उल्लेख किया।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर और दिल्ली के बीच अतिरिक्त दैनिक उड़ान शुरू करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में एयरलाइन से बातचीत की गई है।हालांकि, अतिरिक्त उड़ान शुरू होने की अंतिम तारीख की पुष्टि नहीं की गई है।
विकसित अरुणाचल के लक्ष्य पर सरकार का जोर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सहकारी क्षेत्र राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई परियोजनाएं शिक्षा, बिजली, सड़क संपर्क और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होंगी।अमित शाह ने भी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित अरुणाचल प्रदेश के लक्ष्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना आवश्यक है।इस आयोजन में शुरू की गई योजनाएं राज्य के बुनियादी ढांचे और सहकारी क्षेत्र के विस्तार से जुड़ी हैं। इनके वास्तविक प्रभाव का आकलन परियोजनाओं के क्रियान्वयन, समय पर पूरा होने और स्थानीय लोगों तक लाभ पहुंचने के आधार पर किया जाएगा।