ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने गुरुवार को कर, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स विभाग को सभी पात्र व्यवसायों, विशेष रूप से होटल, रेस्तरां और रिसॉर्ट्स को अनिवार्य पंजीकरण के तहत जीएसटी सीमा के भीतर लाने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
यहां विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मीन, जो विभाग के प्रमुख भी हैं, ने जीएसटी अनुपालन के लाभों और आवश्यकता के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए अरुणाचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसीसीआई) के सहयोग से जागरूकता अभियान और आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता पर जोर दिया।
यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बैठक में राज्य के जीएसटी संग्रह प्रदर्शन की समीक्षा की गई, कर अनुपालन में सुधार के लिए रणनीतियों का मूल्यांकन किया गया और समग्र राजस्व जुटाने को बढ़ाने के तरीकों की खोज की गई।
निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए, मीन ने पंजीकरण बढ़ाने और राजस्व संग्रह को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मासिक प्रदर्शन समीक्षा का आह्वान किया।
माल और सेवा कर (जीएसटी) के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए, मीन ने कहा कि एकीकृत कर प्रणाली ने कैस्केडिंग करों को समाप्त कर दिया है और एक अधिक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया है।