शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने इस वर्ष अगस्त में आयोजित चिंतन शिविर-सह-शिक्षा सम्मेलन के सिलसिले में लोअर सियांग जिले में की जा रही अनुवर्ती पहलों की समीक्षा की। सोना ने कहा कि अनुवर्ती बातचीत बैठक की वजह से की जा रही पहलों को गति देने और लोगों की भ्रांतियों और गलतफहमियों को दूर करना तथा राज्य की शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डेटाबेस तैयार करके इसे अंतिम रूप देना है। कम और शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने और उन्हें एक साथ जोड़कर बेहतर सुविधाओं और मानव संसाधन वाले उपयुक्त स्कूल में चलाने के कारण अपने गांव के स्कूलों को खोने की स्थानीय लोगों की आशंका को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि "हमारे बच्चे जो लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं, वह कुछ ऐसा होगा जिसका वे एक दिन आनंद लेंगे।"
"हमारी शिक्षा में गुणवत्ता की कमी प्रणाली के खराब प्रबंधन के कारण है, जिसे जांचने और वापस पटरी पर लाने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा की जड़ यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षा का पाठ्यक्रम मजबूत और वैज्ञानिक रूप से नियोजित होना चाहिए तथा वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मंत्री ने सुबह कुछ स्कूलों का निरीक्षण किया और शिक्षकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षक ईमानदारी से योगदान नहीं देंगे, तब तक सरकार के प्रयास निरर्थक रहेंगे। मंत्री ने कहा, "लक्ष्य को प्राप्त करने की जिम्मेदारी जमीनी स्तर पर शिक्षकों की है।"
सोना ने कहा कि वह चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने और राज्य की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप निर्धारित करने के लिए मजबूत तौर-तरीकों वाली नीति की कल्पना करते हैं। उन्होंने कहा, "सरकार के सामने यह कार्य कठिन है और लोग पहली बार में इसकी सराहना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे पुरानी प्रणाली के अनुकूल हैं, लेकिन पहल के लाभ उनके गांव के स्कूलों के साथ उनके भावनात्मक लगाव से अधिक हैं, जिन्हें बंद किए जाने की संभावना है।" सोना ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य सर्वोत्तम विकल्प और रोडमैप का पता लगाना तथा निर्वाचित सदस्यों, सीबीओ, एनजीओ, छात्र संघों, नौकरशाहों, शिक्षाविदों और अन्य सभी हितधारकों से समर्थन प्राप्त करना था, ताकि मंत्रालय द्वारा की गई प्रतिबद्धता को परिणामोन्मुखी अंतिम रूप दिया जा सके।
शिक्षा सचिव डुली कामदुक ने सरकार की पहल के बारे में स्थानीय लोगों की शंकाओं को दूर करते हुए कहा कि संयुक्त अंतर-ग्राम विद्यालयों में छात्रों के लिए बोर्डिंग, शिक्षकों के लिए क्वार्टर और आधुनिक बुनियादी ढांचे सहित सर्वोत्तम सुविधाएं होंगी।
उन्होंने कहा, "प्रयासों का परिणाम हम सभी के लिए कुछ वर्षों में देखने के लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक और संतोषजनक होगा।"
उन्होंने डीडीएसई को संकलन के लिए 15 नवंबर तक अंतिम रिपोर्ट भेजने को कहा।
इससे पहले, उपायुक्त रुज्जुम रक्षप ने कम और शून्य नामांकन वाले विद्यालयों को बेहतर बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों से लैस करके उपयुक्त स्थान पर संयोजित करने की सरकार की पहल का स्वागत किया।
डीसी ने कहा, "बेहतर सड़क संपर्क ने दूरी की बाधाओं को दूर कर दिया है, उन दिनों के विपरीत जब गांवों में उचित सड़क नेटवर्क नहीं था; मुट्ठी भर शिक्षकों के साथ कम छात्रों वाले स्कूल चलाना छात्रों और शिक्षकों दोनों के करियर को बर्बाद करने के समान है।" डीडीएसई मार्टे कोयू ने राज्य सरकार के चिंतन शिविर के अनुसरण में पहल को लागू करने के लिए जिले द्वारा अपनाई गई रूपरेखा प्रस्तुत की। लोअर सियांग जिला इकाई गैलो वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सेंगो ताइपोडिया, जेन्सी जेडपीएम दापू डोके, कोयू जेडपीएम टैगोम पाडु, ऑल लोअर सियांग जिला छात्र संघ के अध्यक्ष टॉम ताजू और गैलो यूथ ऑर्गनाइजेशन के अध्यक्ष बोमकर गारा सहित अन्य ने भी बात की और अपने विचार रखे और राज्य के शैक्षिक परिदृश्य को सुधारने में सरकार के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की।