Arunachal प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने वेतन आयोग पर कैबिनेट के फैसले की सराहना की

Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और आगामी रबी सीज़न में किसानों के लिए किफायती उर्वरक सुनिश्चित करने के निर्णय को मंज़ूरी दिए जाने का स्वागत किया।

उन्होंने इन कदमों को 'सरकारी कर्मचारियों के कल्याण और देश भर के किसानों की समृद्धि के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का एक सशक्त प्रतिबिंब' बताया।

मंत्रिमंडल के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए, मीन ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा, से निष्पक्षता, प्रेरणा और हमारे समर्पित कर्मचारियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि संशोधित संरचना अगले साल 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है।

उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, "ये उपाय देश की अथक सेवा करने वालों को सशक्त बनाने के केंद्र के इरादे की पुष्टि करते हैं।"

किसानों के लिए इनपुट लागत को स्थिर रखने हेतु नई पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंज़ूरी का स्वागत करते हुए, मीन ने कहा कि कैबिनेट द्वारा 37,952 करोड़ रुपये का आवंटन वैश्विक दरों में उतार-चढ़ाव के बावजूद डीएपी और एनपीकेएस जैसे उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "यह निर्णय हर किसान को समृद्ध फसल के लिए समर्थन देने के सरकार के संकल्प का प्रमाण है।" उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस कदम से अरुणाचल प्रदेश के किसानों को भी बहुत लाभ होगा।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दोनों निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के समावेशी विकास, आर्थिक स्थिरता और देश के विकास में योगदान देने वाले लोगों के हितों की रक्षा पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि आजीविका में सुधार के उद्देश्य से किए गए सुधार, चाहे सरकारी कर्मचारियों के लिए समर्थन के माध्यम से हों या कृषि स्थिरता को मजबूत करने के माध्यम से, "एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।"