Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। "अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक, 2024" को चालू बजट सत्र के दौरान ध्वनि मत से मंजूरी दी गई।यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की परीक्षाओं में हुए कई पेपर लीक कांड के मद्देनजर आया है। इस घोटाले के कारण केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और विशेष जांच प्रकोष्ठ (SIC) ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था।नए विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद शामिल है। इसमें पेपर लीक से लेकर नकल और धोखाधड़ी के लिए तकनीक के इस्तेमाल तक कई तरह के अपराध शामिल हैं।
विधेयक के मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:
1. अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना
2. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी
3. अपराधों की आय मानी जाने वाली संपत्ति को जब्त करने और कुर्क करने की शक्तियाँ
4. लापरवाही के मामले में प्रबंधन और संस्थानों के लिए उत्तरदायित्व
5. दोषी परीक्षार्थियों को भविष्य की सार्वजनिक परीक्षाओं से प्रतिबंधित करना
6. परीक्षा से संबंधित दस्तावेजों को पाँच वर्षों तक बनाए रखना
यह कानून APPSC, अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड और राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों सहित विभिन्न राज्य निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं पर लागू होता है।विधायकों और मंत्रियों ने विधेयक की प्रशंसा की, इसे सरकारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा। एक अधिकारी ने कहा कि यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं की अखंडता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।