Itanagar ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य में कई प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश दिए, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक सेवा में सुधार के उद्देश्य से लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी गई।
फेरबदल के तहत अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा (एपीसीएस) के अधिकारी संगीत दुबे, जिन्हें पहले रमगोंग के अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में तबादले के आदेश दिए गए थे, को अस्थायी और अंतरिम आधार पर निदेशक (अनुसंधान) की भूमिका सौंपी गई है। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) में सचिव के रूप में कार्यरत एपीसीएस अधिकारी इबोम ताओ को कला और संस्कृति के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत तारो मिज़े को अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एपीएसएसबी) में संयुक्त सचिव के रूप में स्थानांतरित किया गया है, जबकि जनसंपर्क के निवर्तमान निदेशक तामुने मिसो अब एपीआईसी में रजिस्ट्रार का पद संभालेंगे। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर, ताजिंग जोनोम, जो पहले पांगिन के अतिरिक्त उपायुक्त थे, को मिसो की जगह जनसंपर्क का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। ओली परमे, जो यिंगकिओंग के अतिरिक्त उपायुक्त थे, को परिवहन निदेशक नियुक्त किया गया है, जो के डांगगेन को उस विभाग में अतिरिक्त कर्तव्यों से मुक्त करते हैं। ओनम लेगो, जो पासीघाट नगर परिषद में नगरपालिका कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, को संयुक्त सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है और उन्हें मुख्य सचिव को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। पूर्वी सियांग के उपायुक्त अस्थायी रूप से लेगो की पिछली जिम्मेदारियों को संभालेंगे।
वर्तमान में तवांग के उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) वाथाई मोसांग को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) में उप सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है, जबकि यिंगकिओंग एसडीओ के रूप में कार्यरत और एडीसी यिंगकिओंग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे राजीव चिदुनी स्थायी एडीसी की नियुक्ति होने तक इस भूमिका में बने रहेंगे। नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे नीमा टोंडरांग, बेट कोयू और जोराम नागू को क्रमशः संयुक्त सचिव (व्यापार और वाणिज्य), उप सचिव (गजेटियर) और अवर सचिव (अनुसंधान) के पद पर नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव धर्मेंद्र, जिन्होंने आदेश पर हस्ताक्षर किए, ने संकेत दिया कि इन परिवर्तनों से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि और राज्य भर में शासन में सुधार होने की उम्मीद है।