ITANAGAR ईटानगर: सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (सीएमएएवाई) के तहत राज्य के पेंशनभोगियों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान की है।
यह निर्णय इस वर्ष की शुरुआत में मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी की दूसरी शासी निकाय बैठक में लिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों ने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, वे सेवानिवृत्ति के बाद भी व्यापक स्वास्थ्य सेवा लाभों का लाभ उठाते रहेंगे।
एक हालिया अधिसूचना के अनुसार, पेंशनभोगी स्वेच्छा से इस योजना में नामांकन करा सकते हैं, और सेवानिवृत्ति के समय उनके अंतिम वेतनमान के आधार पर उनके वार्ड को उपचार की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
लेखा परीक्षा एवं पेंशन निदेशालय ने जून 2018 से अब तक 11,415 राज्य पेंशनभोगियों का डेटा राज्य स्वास्थ्य एजेंसी और सीएमएए सोसाइटी के साथ साझा कर दिया है ताकि इसे प्रणाली में एकीकृत किया जा सके।
लाभार्थी अपनी पेंशनर आईडी (पीपीओ नंबर) का उपयोग करके पात्रता
सत्यापित कर सकते हैं और संबंधित दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल www.cmaay.com के माध्यम से 'राज्य पेंशनभोगी' श्रेणी का चयन करके नामांकन किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेजों में राज्य पेंशन पहचान पत्र, आधार कार्ड और आश्रितों का आधार विवरण शामिल हैं।
इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि विस्तारित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान वय वंदना योजना (वीवीएस) के लिए पात्र होंगे, जिसे केंद्र द्वारा सितंबर 2024 में अनुमोदित किया गया था।
उन्होंने बताया कि इससे लाभार्थियों को देश भर के लगभग 30,000 सूचीबद्ध अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का अधिकार मिलता है।
हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दोहरी कवरेज की अनुमति नहीं होगी। पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को राज्य द्वारा संचालित सीएमएएवाई या केंद्र द्वारा वित्त पोषित पीएम-जेएवाई योजना में से किसी एक को चुनना होगा।
वीवीएस में नामांकन करने वाले वरिष्ठ नागरिक सूचीबद्ध अस्पतालों में या आयुष्मान ऐप के माध्यम से आधार का उपयोग करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। 15 अगस्त, 2018 को शुरू की गई सीएमएएवाई राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की एक प्रमुख पहल है।
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