Arunachal : चौना मीन ने 2025-26 के लिए 39,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया

ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 39,842 करोड़ रुपये से अधिक के कुल व्यय वाला बजट पेश किया और लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया।

बजट को राज्य के विकास पथ पर एक “परिवर्तनकारी कदम” बताते हुए, मीन ने तकनीकी प्रगति, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए कुशल और गतिशील कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

इन्हें मान्यता देते हुए, उन्होंने 2025-26 को ‘मानव पूंजी का वर्ष’ घोषित किया।

2025-26 के बजट अनुमानों में, राज्य सरकार ने राजस्व प्राप्तियाँ 34,544.07 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियाँ 5,298.16 करोड़ रुपये अनुमानित की हैं, जो कुल 39,842.23 करोड़ रुपये हैं। यह 2024-25 के बजट में अनुमानित 35,840.79 करोड़ रुपये से 11.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

बजट अनुमानों में, राजस्व व्यय 29,963.33 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि 2024-25 में बजट अनुमान 25,931.87 करोड़ रुपये है। ऋण घटकों सहित पूंजीगत व्यय 9,878.90 करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि 2024-25 में बजट अनुमान 9,533.34 करोड़ रुपये है।

इस प्रकार, 2025-06 वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय 39,842.23 करोड़ रुपये अनुमानित है।

वित्त, योजना और निवेश विभाग भी संभालने वाले मीन ने स्पष्ट किया कि 966.65 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.02 प्रतिशत है, अरुणाचल प्रदेश एफआरबीएम अधिनियम, 2006 में उल्लिखित राजकोषीय उत्तरदायित्व लक्ष्यों के अनुरूप है।

बजट पेश करते हुए, उन्होंने चार प्रमुख स्तंभों पर इसकी नींव को रेखांकित किया: लोगों में निवेश, बुनियादी ढाँचा, अर्थव्यवस्था और नवाचार।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट के अनुरूप, ‘विकसित अरुणाचल’ के लिए दृष्टिकोण का उद्देश्य शून्य गरीबी, सार्वभौमिक गुणवत्ता वाली शिक्षा, सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा, कुशल श्रम के माध्यम से पूर्ण रोजगार, 70 प्रतिशत से अधिक महिलाओं का आर्थिक समावेशन और अरुणाचल प्रदेश को भारत का फल कटोरा बनाने में किसानों को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में बदलना है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक संपत्ति बनाने के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है जो समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।

बजट में स्वास्थ्य के लिए 369 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 3,000 करोड़ रुपये, महिला एवं बाल विकास के लिए 392 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, ‘मिशन अंत्योदय’ के लिए 435 करोड़ रुपये, कौशल विकास के लिए 106 करोड़ रुपये सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण धनराशि निर्धारित की गई है।

नई मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कवर नहीं किए गए ग्रामीण सड़कों और पुलों को अपग्रेड करने और निर्माण करने के लिए अगले चार वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 2029 तक सभी गांवों में संपर्क सुनिश्चित होगा।

इन रणनीतिक निवेशों के साथ, अरुणाचल प्रदेश का लक्ष्य एक लचीले, समावेशी और समृद्ध भविष्य की ओर अपनी यात्रा को तेज करना है, मीन ने कहा।

‘लोगों में निवेश’ के स्तंभ के तहत, प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास, कौशल विकास, युवा और खेल, स्वदेशी मामले और कला और संस्कृति शामिल हैं।

दूसरा स्तंभ, बुनियादी ढांचे में निवेश, संपर्क, परिवहन, शहरी विकास, बिजली और कानून और न्याय को शामिल करेगा। तीसरा स्तंभ, ‘अर्थव्यवस्था में निवेश’, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, बागवानी, पशुपालन, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग और खनन, स्टार्टअप, कपड़ा और हस्तशिल्प तथा पारिस्थितिकी पहलों को समर्थन देगा।

चौथा स्तंभ, ‘नवाचार में निवेश’, का उद्देश्य नागरिक सेवा वितरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से शासन में क्रांति लाना है।