Arunachal अरुणाचल : मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी निर्णयों की श्रृंखला का अनावरण किया। 13 जून, 2024 को कैबिनेट की प्रारंभिक बैठक के बाद हुई यह बैठक राज्य की महत्वाकांक्षी "सुधार 3.0" पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है।कैबिनेट ने जून में स्वीकृत 24 कार्य बिंदुओं पर फिर से विचार किया, जो "विकसित भारत" और "विकसित अरुणाचल प्रदेश" के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण की आधारशिला हैं। ये कार्य बिंदु शासन सुधार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, युवा आकांक्षाओं और विकासात्मक निवेश सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। सरकार ने केंद्र और राज्य दोनों योजनाओं की पूर्ण संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तकनीकी समाधानों का लाभ उठाते हुए, समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।
बैठक का एक मुख्य आकर्षण स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना था। राज्य सरकार पिछले आठ वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं को सक्रिय रूप से उन्नत कर रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को दूर करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए मंत्रिमंडल ने नए भर्ती नियमों के प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें 10 नए नर्सिंग अधीक्षक पदों का सृजन और अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियम, 2000 में संशोधन शामिल हैं, जिसका उद्देश्य रोकथाम, उपचारात्मक और पुनर्वास देखभाल सेवाओं में स्वास्थ्य क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना है। मंत्रिमंडल ने इस प्रक्रिया में अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) को शामिल करके मेधावी खिलाड़ियों के चयन में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, भूतपूर्व सैनिकों के बीच रिक्तियों को संबोधित करने के लिए ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता अंकों के लिए संशोधन को मंजूरी दी गई और लोक अभियोजकों और उप अग्निशमन अधिकारियों सहित विभिन्न पदों के लिए नए भर्ती नियम स्थापित किए गए।