Arunachal अरुणाचल : अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार, 11 मार्च को अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य परिवार आधारित पहचान प्रणाली के माध्यम से लोक कल्याण वितरण को सुव्यवस्थित करना है। उपमुख्यमंत्री चौना मीन द्वारा 6 मार्च को पेश किए गए इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इस विधेयक में अरुण परिवार पत्र (APP) ID की शुरुआत का प्रस्ताव है, जो सरकारी लाभों के आवंटन में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अद्वितीय परिवार पहचानकर्ता है। इसके अतिरिक्त, इसके कार्यान्वयन की देखरेख के लिए अरुणाचल प्रदेश अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।
सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मीन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि APP ID परिवारों के लिए एकल-बिंदु पहचान प्रणाली के रूप में कार्य करके लाभ वितरण को सरल बनाएगी। पात्र निवासी आधार, निवास का प्रमाण और बुनियादी पारिवारिक विवरण का उपयोग करके ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अरुण परिवार पत्र प्राधिकरण निवासी डेटा रिपॉजिटरी को बनाए रखने, सीएससी के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने, एपीपी आईडी को मौजूदा कल्याण डेटाबेस के साथ एकीकृत करने और निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार होगा।
डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, मीन ने विधानसभा को आश्वासन दिया कि अनधिकृत पहुँच, गलत सूचना और कॉर्पोरेट दुरुपयोग के लिए दंड के साथ मजबूत एन्क्रिप्शन और कानूनी सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँगे। उन्होंने नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान की भी घोषणा की, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
इस विधेयक के अलावा, विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक भी पारित किया, जो राज्य के जीएसटी अधिनियम 2017 को अद्यतन करने का प्रयास करता है। 6 मार्च को पेश किए गए संशोधन को बिना किसी विरोध के मंजूरी दे दी गई।