Guntur गुंटूर: उपमुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री के पवन कल्याण ने कहा कि पिछली सरकार ने 14वें और 15वें वित्त आयोग के 9,000 करोड़ रुपये के अनुदान को डायवर्ट कर दिया। एमएलसी डी रामा राव, बी तिरुमाला नायडू, पंचुमर्थी अनुराधा और कंचरला श्रीकांत द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 998 करोड़ रुपये अभी जारी किए जाने बाकी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार वित्त आयोग का अनुदान जारी कर रही है, लेकिन राज्य सरकार 10 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को इसे जारी नहीं कर रही है। उन्होंने एमएलसी द्वारा मांगी गई जानकारी देने के लिए कुछ और समय मांगा। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार ने नियमों का पालन किए बिना बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 2,165 करोड़ रुपये का भुगतान किया। पवन ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कुछ ग्राम पंचायतों का दौरा किया है और अनियमितताएं पाई हैं।