विजयवाड़ा: पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर आंध्र प्रदेश के बिजली क्षेत्र के कुप्रबंधन और अपने कार्यकाल के दौरान बिजली व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए, ऊर्जा मंत्री गोट्टीपति रवि कुमार ने बिजली शुल्क बढ़ाए बिना गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। शुक्रवार को एपी विधानसभा में वाईएसआरसीपी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए, गोट्टीपति ने बताया कि पिछली सरकार ने बार-बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की थी, लेकिन अब उसके नेता उसी मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने एक सप्ताह पहले ही विधान परिषद में चर्चा के बाद विधानसभा में फिर से वही सवाल उठाए जाने पर नाराजगी जताई। विपक्ष के रवैये के बावजूद, उन्होंने आश्वासन दिया कि गठबंधन सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। गोट्टीपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वाईएसआरसीपी सरकार ने अत्यधिक बिजली दरों में बढ़ोतरी के कारण वर्ष 2022-23 और 2023-24 में लोगों पर 15,000 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय बोझ डाला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2014-19 के दौरान टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत एक बार भी बिजली शुल्क नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने आगे कहा कि जब टीडीपी सरकार सत्ता से हटी थी, तब राज्य में अधिशेष बिजली आपूर्ति थी, लेकिन पिछले पांच वर्षों में कुप्रबंधन के कारण ऊर्जा क्षेत्र की स्थिति खराब हो गई। टीडीपी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन 8 गीगावाट तक पहुंच गया है।