Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने अमरावती राजधानी शहर के पहले चरण के विकास के लिए सैद्धांतिक रूप से 1600 मिलियन अमरीकी डालर (13,600 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण करने की प्रतिबद्धता जताई है और अगले साल जनवरी से यह राशि जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि पहले चरण के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये की कुल लागत में से केंद्र सरकार शेष 1,400 करोड़ रुपये का वित्त पोषण करेगी। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से पूरी राशि पांच साल के भीतर मिल जानी चाहिए।
विश्व बैंक का हिस्सा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), जो अन्य के अलावा ऋण और गारंटी प्रदान करता है और एडीबी इस परियोजना के लिए प्रत्येक 800 मिलियन अमरीकी डालर (6,800 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण करेगा। अधिकारी ने कहा कि विश्व बैंक और एडीबी के ऋणों का पुनर्भुगतान केंद्र द्वारा किया जाएगा। नाम न बताने की शर्त पर अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि धनराशि 30 जनवरी, 2025 से जारी की जाएगी या यह उससे पहले भी हो सकती है।
राशि का उपयोग पांच साल से पहले किया जाना चाहिए अन्यथा यह समाप्त हो जाएगी। नौकरशाह ने आगे कहा कि चरण- II के लिए धन इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार पहले चरण को कितनी तेजी से पूरा कर पाती है और विश्व बैंक दूसरे चरण के लिए भी आगे आ सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में कहा कि डब्ल्यूबी ने अमरावती चरण- I के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है और यह काम दिसंबर से शुरू होगा। स्वैच्छिक एलपीएस (लैंड पूलिंग सिस्टम) ने 2014 और 2019 के बीच नायडू के सत्ता में रहने के दौरान 34,390 एकड़ कृषि भूमि को अमरावती राजधानी के निर्माण के लिए सर्विस्ड आवासीय और वाणिज्यिक भूखंडों और अन्य सुरक्षा लाभों के बदले में जमा किया था।