Visakhapatnam विशाखापत्तनम : विशाखापत्तनम में पीएम श्री स्कूलों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी आने वाली है, क्योंकि जिला प्रशासन सख्त समयसीमा का पालन करते हुए इससे संबंधित कार्य पूरा करने के लिए उत्सुक है। इसके अनुरूप, जिला कलेक्टर एम एन हरेंधीरा प्रसाद ने संबंधित अधिकारियों को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) में 21 सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया। जिला स्तरीय अभिसरण बैठक में बोलते हुए कलेक्टर ने उन स्कूलों के विवरण के बारे में जानकारी ली, जिनमें खेल के मैदान और फर्नीचर के अलावा अन्य सुविधाओं की कमी है। उन्होंने बताया कि जिले में पीएम श्री योजना के तहत पांच स्कूलों की पहचान की गई है और इन स्कूलों के रखरखाव के लिए एक समग्र स्कूल अनुदान जारी किया गया है।
इंजीनियरिंग अधिकारियों को इन परिसरों में रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं और खेल के मैदानों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सूचित किया गया। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि इन स्कूलों में प्रस्तावित अनुसार सुरक्षित पेयजल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अधिकारियों को शौचालय, फर्नीचर, इंटरनेट, लैब आदि 21 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। सुझाव दिया गया है कि जिले के विभिन्न सरकारी विभाग आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करें और आवश्यकता पड़ने पर सीएसआर फंड भी जुटाएं।
जिला शिक्षा अधिकारी एन प्रेम कुमार, जिला स्तरीय अधिकारियों, मंडल शिक्षा अधिकारियों और पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी में आयोजित बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने परिसरों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार केंद्रीय हिस्सेदारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के हिस्से के साथ-साथ राज्य के हिस्से को भी एसएनए खाते में स्थानांतरित करेगी।
हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में आंध्र प्रदेश राज्य को पहली किस्त में जारी की गई धनराशि को राज्य के खजाने से पीएम श्री योजना के एसएनए खाते में स्थानांतरित करने में 136 दिनों की देरी हुई। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य को दूसरी किस्त में जारी की गई धनराशि 142 दिनों के बाद भी राज्य के खजाने से पीएम श्री योजना के एसएनए खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है।
राज्य सरकार की इस देरी ने पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन को काफी प्रभावित किया है।