हमारा लक्ष्य आंध्र प्रदेश को स्थिरता के वैश्विक प्रतीक के रूप में बदलना है: मंत्री पोंगुरु नारायण

VIJAYAWADA   विजयवाड़ा: नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पोंगुरु नारायण ने कहा है कि उनका लक्ष्य आंध्र प्रदेश को स्थिरता के एक वैश्विक प्रतीक के रूप में बदलना है, जहाँ आर्थिक विकास, नवाचार और पर्यावरणीय सद्भाव एक साथ चलते रहें। उन्होंने कहा, "हमारी महत्वाकांक्षा 612 मिलियन वर्ग फुट में फैली 550 से अधिक हरित-प्रमाणित परियोजनाओं और ग्रीन हाइड्रोजन वैली, 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा विकास और शून्य-बजट प्राकृतिक खेती जैसी साहसिक पहलों के साथ आंध्र प्रदेश को बदलना है। हम 2040 तक नेट-ज़ीरो राज्य की नींव रख रहे हैं।"

एमएयूडी मंत्री ने विजयवाड़ा में सीआईआई इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) के 'ग्रीन आंध्र शिखर सम्मेलन 2025' में भाग लिया, जिसका विषय 'आंध्र प्रदेश में हरित विकास में तेजी - नेट-ज़ीरो भविष्य की ओर' था।

शिखर सम्मेलन के दौरान, आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएमआरसीएल) और सीआईआई आईजीबीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य मेट्रो रेल परियोजनाओं में हरित भवन प्रथाओं को एकीकृत करना है।

नारायण ने कहा कि अमरावती को एक आदर्श हरित राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन, स्मार्ट बुनियादी ढाँचे और स्वच्छ ऊर्जा को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने उद्योग और शिक्षा जगत से लेकर नागरिकों तक, सभी हितधारकों से इस आंदोलन में शामिल होने और सभी आगामी परियोजनाओं के लिए आईजीबीसी ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग्स को अपनाने का आग्रह किया, जिससे एक हरित, स्मार्ट और अधिक समावेशी आंध्र प्रदेश के निर्माण में मदद मिलेगी।

एमएयूडी के प्रधान सचिव एस सुरेश कुमार ने कहा कि ग्रीन आंध्र प्रदेश शिखर सम्मेलन राज्य की स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए एक निर्णायक क्षण है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "निर्माण क्षेत्र को हरित बनाना एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, और हरित भवन एक आदर्श बनने चाहिए।"

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि आईजीबीसी भारत के हरित आंदोलन में अग्रणी बना हुआ है और अब उसे अगले दो वर्षों में हरित प्रमाणित पदचिह्न को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, "इसे आगे बढ़ाने के लिए, सरकार ने दोहरे वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए हैं - आईजीबीसी-प्रमाणित सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम-रेटेड बहुमंजिला इमारतों के लिए 20% तक की प्रभाव शुल्क छूट और 20% तक रेरा परियोजना पंजीकरण शुल्क वापसी। ये सभी उपाय एक जलवायु-लचीले और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक हैं। नेट ज़ीरो हासिल करना कुछ लोगों का काम नहीं, बल्कि सभी की ज़िम्मेदारी है।"

सीआईआई इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सी शेखर रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश भारत की हरित भवन क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय स्थिति में है। उन्होंने कहा, "हमारी सबसे युवा राजधानी, अमरावती, सतत शहरी विकास के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरने की अपार संभावनाएं रखती है।"