विशाखापत्तनम: विशाखा उक्कू परिक्षण पोराटा कमेटी (VUPPC) के प्रतिनिधियों ने संसद सदस्य और रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह से नीतिगत फैसलों, परिचालन संबंधी मुद्दों और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट (VSP) के भविष्य की सुरक्षा के संबंध में तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की।
राधा मोहन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें बताया गया कि VSP की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) में उत्पादन कैसे प्रभावित हो रहा है, साथ ही वित्तीय स्वास्थ्य, कर्मचारियों का मनोबल और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता भी प्रभावित हो रही है।
केंद्र सरकार के 11,440 करोड़ रुपये के रिवाइवल पैकेज की घोषणा और आंध्र प्रदेश सरकार से 2,600 करोड़ रुपये की मदद को मानते हुए, जिससे उम्मीद थी कि इस फाइनेंशियल मदद से प्लांट पूरी क्षमता से काम कर पाएगा, VUPPC के प्रतिनिधियों, जिनमें VUPPC सदस्य मंत्री राजशेखर, AITUC डी आदिनारायण, CITU जे अयोध्या रामू, AITUC जे राम कृष्ण शामिल हैं, ने कहा कि उम्मीदों के उलट, हाल के कई पॉलिसी और ऑपरेशनल फैसले प्लांट को सिस्टमैटिक रूप से कमजोर करते दिख रहे हैं।