काकीनाडा: राजमहेंद्रवरम के पूर्व सांसद वुंदावल्ली अरुण कुमार ने कहा है कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मार्गादरसी मामले में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण की अनुमति देने का अनुरोध करेंगे, ताकि लोगों को चिट फंड से संबंधित कानून के बारे में पता चल सके।
शनिवार को राजामहेंद्रवरम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि मामला 2024 के अंत तक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में सहायता करने का निर्देश दिया है।
अरुण कुमार ने कहा कि मार्गदर्शी कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, जो भुगतान 2007 में किया जाना था, वह 2009 में भुगतान किया गया है। कंपनी को दो साल की अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करना होगा। हालांकि, उन्होंने कहा, यह देखना होगा कि कंपनी निवेशकों को कानून के मुताबिक ब्याज देती है या नहीं.
राजनीति के बारे में बोलते हुए, पूर्व सांसद ने सामान्य और विशेष रूप से विधानसभा चुनावों में लड़ने वाले उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह मतदान खत्म होने तक राजनीति के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे.
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