Visakhapatnam विशाखापत्तनम: ऐसे समय में जब ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम Visakhapatnam Municipal Corporation (जीवीएमसी) के पास पर्याप्त धन नहीं है, वह पार्षदों के लिए एक अध्ययन यात्रा का आयोजन कर रहा है। इस निर्णय की विभिन्न क्षेत्रों से आलोचना हो रही है, क्योंकि इस यात्रा में निगम के लाखों रुपए खर्च होने हैं। अध्ययन यात्राओं पर भारी राशि खर्च करने का निर्णय निगम पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विकास कार्यों को पूरा करने के लिए कोई धन नहीं है। लेकिन, आगामी यात्रा के लिए करोड़ों रुपए आवंटित करना विवादास्पद हो गया।
जीवीएमसी पार्षदों ने 20 से 27 अक्टूबर तक एक सप्ताह के लिए अध्ययन यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। इस यात्रा के तहत वे दक्षिण भारत के कोयंबटूर, मैसूर और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। यात्रा की ओर इशारा करते हुए जन सेना पार्टी के पार्षद पीथला मूर्ति यादव ने कहा कि ऐसे समय में जब निगम कर्ज में डूबा हुआ है, जीवीएमसी अधिकारियों द्वारा अध्ययन यात्राओं के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करना आम बात हो गई है।
जी.वी.एम.सी. के सभी 98 वार्डों में कई मुद्दों को सुलझाया जाना है। इनमें स्ट्रीट लाइट लगाना, खराब स्ट्रीट लाइट बदलना, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार शामिल हैं, मूर्ति यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि जे.एस.पी. दौरे में भाग न लेकर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने से दूर रहेगी। इसी तरह, सी.पी.एम. फ्लोर लीडर, 78वें वार्ड के पार्षद बी. गंगा राव ने बताया कि वह भी दौरे का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दौरे के कार्यक्रम के अनुसार, पार्षद इन तीन शहरों में पेयजल, सीवेज सिस्टम और कर संग्रह के प्रबंधन पर अध्ययन करेंगे। उन्होंने बताया कि अध्ययन दौरा आठ दिनों तक चलता है, लेकिन इसके लिए आवंटित समय तीन घंटे से अधिक नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह दौरा सर्वोत्तम प्रथाओं Best practices का अध्ययन करने के बजाय पूरी तरह से पर्यटन स्थलों का दौरा करने के लिए समर्पित है। 2022 और 2023 में, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवेज सिस्टम को अपनाने के लिए दिल्ली, शिमला, कुल्लू मनाली, चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, जम्मू कश्मीर और आगरा जैसे शहरों में अध्ययन यात्राएं आयोजित की गईं। वर्ष 2022 में लगभग 1.50 करोड़ रुपए तथा उसके बाद के वर्ष में 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस वर्ष यह लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। हालांकि, अभी तक न तो अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और न ही अध्ययन किए गए विषयों पर किसी परिषद बैठक में चर्चा की गई।