Vijayawada : नौकरियों में कटौती, शिक्षा सुधारों को लेकर MLC और चंद्रबाबू नायडू में ठनी

YSRCP वाईएसआरसीपी : एमएलसी चंद्रशेखर रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि उनकी सरकार ने 3.5 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जबकि पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2.13 लाख नियमित नौकरियां दी थीं। रेड्डी की यह टिप्पणी दोनों दलों के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच आई है। वाईएसआरसीपी एमएलसी ने यह भी दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने कार्यकाल के दौरान शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए थे। वाईएसआरसीपी विधायक ने कहा, "मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार ने (2019 से 2024 तक) शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं...पदभार संभालने के बाद, चंद्रबाबू नायडू (पहले) ने सरकारी संस्थानों को मजबूत करने के बजाय शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को प्राथमिकता दी। हालांकि, पदभार संभालने के बाद नायडू का पहला हस्ताक्षर 16,347 शिक्षण पदों की मेगा डीएससी भर्ती पर था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को बार-बार स्थगित कर दिया गया। 

नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने के बजाय, सरकार ने विद्या स्वयंसेवकों की नियुक्ति की घोषणा की, जिससे कई उम्मीदवार निराश हो गए।" उन्होंने कहा, "जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पांच साल के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में 2.13 लाख नियमित नौकरियां और कुल 6.31 लाख नौकरियां प्रदान कीं। उन्होंने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू के पदभार संभालने के बाद 2.66 लाख स्वयंसेवकों की नौकरी चली गई और कुल 3.5 लाख कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया।" इस बीच, सीएम नायडू की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश के राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) की बैठक में राजधानी अमरावती में सड़कों के निर्माण के लिए 8821.44 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए, आंध्र प्रदेश नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री पी नारायण ने कहा कि भूमि पूलिंग योजना के तहत जिन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहित की गई है, वहां सड़कों के निर्माण के लिए 3,807 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नारायण ने कहा कि 4521 करोड़ रुपये से ट्रंक सड़कें बिछाई जाएंगी, जबकि मंत्रियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बंगलों के निर्माण के लिए 492 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सीआरडीए ने अपनी पिछली बैठकों में 11,471 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी थी, मंगलवार को हुई बैठक में कुल 20,292.46 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई। (एएनआई)