विहिप की मांग पत्र
♦ मंदिरों और दान विभागों में कार्यरत सभी गैर-हिंदुओं को हटाया जाए
♦ भगवान की पूजा, भोग और सेवा में केवल आस्थावान हिंदुओं को ही नियुक्त किया जाए
♦ मंदिरों के ट्रस्ट बोर्ड और प्रबंधन में किसी भी राजनेता या किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाए
♦ मंदिरों के अंदर और बाहर केवल हिंदुओं की दुकानें होनी चाहिए
♦ गैर-हिंदुओं द्वारा किए गए सभी अतिक्रमण और निर्माण तथा मंदिर की भूमि पर किए गए सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण को हटाया जाए
♦ मंदिरों की आय केवल हिंदू धर्म के प्रचार-प्रसार, समाज की सेवा और संबंधित मुद्दों पर खर्च की जानी चाहिए, कभी भी सरकारी कार्यों पर नहीं
हैदराबाद: विश्व हिंदू परिषद ने गुरुवार को हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के लिए देशव्यापी जन जागरण अभियान की घोषणा की और हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का यह आह्वान 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से घोषित किया जाएगा।
विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब सभी राज्य सरकारों को मंदिरों के नियंत्रण, प्रबंधन और दैनिक कार्यों से खुद को अलग कर लेना चाहिए क्योंकि उनकी ऐसी गतिविधियां हिंदू समाज के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। पूज्य संत समाज और हिंदू समाज के अग्रणी लोगों के नेतृत्व में, "हम 5 जनवरी, 2025 से इस संबंध में एक देशव्यापी जन-जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इस अखिल भारतीय अभियान का आह्वान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित होने वाले 'हैंदव शंखारावम' नामक लाखों लोगों की एक विशेष और विशाल सभा में किया जाएगा।" विहिप संगठन महामंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आजादी के बाद जब हिन्दू विरोधी कार्य बंद हो जाने चाहिए थे, अर्थात मंदिरों को हिन्दू समाज को सौंप दिया जाना चाहिए था, तब एक के बाद एक अनेक राज्य सरकारों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 12, 25 व 26 की अनदेखी की! जब कोई मस्जिद या चर्च उनके नियंत्रण में नहीं है, तो हिन्दुओं के साथ यह भेदभाव क्यों? अनेक माननीय उच्च न्यायालयों व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट संकेत दिए जाने के बावजूद सरकारें मंदिरों के प्रबंधन व संपत्तियों पर कब्जा व उन्हें अपने अधीन करती रहीं।
परांडे ने कहा कि मंदिरों के प्रबंधन व नियंत्रण का कार्य अब हिन्दू समाज के समर्पित व योग्य लोगों को सौंप दिया जाना चाहिए। इस समस्या के समाधान के लिए हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित वकीलों, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों, संत समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक थिंक टैंक बनाया है, जिसने मंदिरों के प्रबंधन और उससे संबंधित किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के प्रोटोकॉल का अध्ययन करने के बाद एक मसौदा तैयार किया है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जब सरकारें मंदिरों को समाज को वापस करेंगी, तो उसे स्वीकार करने के लिए क्या प्रोटोकॉल होंगे और किन प्रावधानों के तहत ऐसा किया जाएगा! इसीलिए संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ व्यक्ति राज्य स्तर पर एक धार्मिक परिषद का गठन करेंगे, जिसमें प्रतिष्ठित धर्माचार्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और समाज के अन्य प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे, जो हिंदू धर्मग्रंथों और आगम शास्त्रों और अनुष्ठानों के विशेषज्ञ होंगे। ये राज्य स्तरीय परिषदें जिला स्तरीय परिषदों का चुनाव करेंगी, जो स्थानीय मंदिरों के ट्रस्टियों का चयन करेंगी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्ग भाग लेंगे। विवादों को सुलझाने के लिए एक प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने कहा, "पिछले सप्ताह हमने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और उन्हें विचारार्थ इस तरह के प्रस्तावित कानून का मसौदा सौंपा। हम अन्य राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भी इसी तरह की चर्चा कर रहे हैं।" इससे पहले 30 सितंबर 2024 को विहिप ने देश के सभी राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर उनकी सरकारों से मंदिरों के प्रबंधन से हटने का अनुरोध किया था। मंदिरों की मुक्ति के लिए इस अखिल भारतीय जागरण अभियान से हिंदू समाज का जागरण शुरू हो गया है, ताकि इन मंदिरों की चल-अचल संपत्तियों की रक्षा की जा सके और उनका हिंदू समाज की सेवा और धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए समुचित उपयोग किया जा सके।