Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : केंद्र द्वारा बजट में घोषित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसएमई) क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के तहत नव स्थापित लघु उद्योगों को दोगुनी वित्तीय मदद मिलेगी। केंद्र ने इस योजना के तहत इच्छुक उद्यमियों को बिना जमानत के मौजूदा ऋण को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है। जो लोग जमानत देने में असमर्थ हैं और निवेश के लिए निजी कंपनियों से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेते हैं, उन्हें अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। राज्य सरकार की योजना हर विधानसभा क्षेत्र में एमएसएमई पार्क विकसित कर इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की है। सरकार की योजना पांच साल में करीब 2 लाख नए एमएसएमई को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लाने की है। उन्हें इस ट्रस्ट फंड के तहत आसानी से कर्ज मिलेगा। साथ ही, स्टार्ट-अप के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की जाएगी। एमएसएमई के वर्गीकरण में किए गए बदलाव से ज्यादा लोगों को बिना जमानत के ऋण पाने का मौका मिलेगा बिजली बिल और करों का भुगतान करने के लिए जब धन का समायोजन नहीं हो पाता है, तो उन्हें क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश सूक्ष्म उद्योग संचालकों को 12 लाख रुपये तक की आयकर छूट के साथ कर के बोझ से राहत मिलेगी।