Amaravati अमरावती: केंद्रीय बजट 2024 में आंध्र प्रदेश के लिए वित्त मंत्रालय के आवंटन से प्रसन्न राज्य मंत्री नारा लोकेश ने इसे अपने राज्य के लिए "नया सूर्योदय" बताया।"आंध्र प्रदेश के लिए नया सूर्योदय मैं आज बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणाओं से बेहद खुश और आभारी हूं। ये आंध्र प्रदेश को अपने विकास और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेंगे," लोकेश ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा। आंध्र प्रदेश में राज्य की राजधानी की आवश्यकता को केंद्र सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश ने कहा कि उनके "संघर्ष" को मान्यता दी गई है।
"यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे संघर्ष को मान्यता दी गई है, और औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, सिंचाई और मानव संसाधन विकास जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करते हुए एक विशेष और समग्र पैकेज प्रदान किया गया है। मैं अमरावती और पोलावरम के लिए किए गए उदार योगदान का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा।" केंद्रीय बजट की प्रस्तुति की तिथि को आंध्र प्रदेश के इतिहास में "अहम दिन" बताते हुए लोकेश ने कहा, "यह हमारे सपनों का राज्य बनाने की दिशा में हमारी पहल है।" अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश की पूंजी की आवश्यकता को समझती है और चालू वित्त वर्ष में राज्य की राजधानी अमरावती के निर्माण के लिए 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी। सीतारमण ने मंगलवार को संसद में अपने बजट भाषण में कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय विकास एजेंसियों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी।" वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में महत्वपूर्ण पोलावरम परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह देश में खाद्य सुरक्षा को सुगम बनाती है। सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के वित्तपोषण और शीघ्र पूरा होने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।"