स्त्री शक्ति योजना के तहत 15 अगस्त से पांच श्रेणियों की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा

विजयवाड़ा: राज्य सरकार ने सोमवार को 'स्त्री शक्ति योजना' के लिए सरकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत 15 अगस्त से आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (एपीएसआरटीसी) और आंध्र प्रदेश लोक परिवहन विभाग (एपीपीटीडी) की पाँच श्रेणियों की बसों में महिलाओं के लिए राज्य भर में मुफ्त बस यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग के प्रधान सचिव कांतिलाल दांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने लोक परिवहन विभाग के आयुक्त और एपीएसआरटीसी, विजयवाड़ा के प्रबंध निदेशक को "स्त्री शक्ति योजना" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तत्काल आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सरकारी आदेश संख्या 27 के अनुसार, आंध्र प्रदेश में निवास करने वाली सभी लड़कियाँ, महिलाएँ और ट्रांसजेंडर व्यक्ति, वैध पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के अधीन, इस योजना के लाभार्थी होंगे। सरकार ने घोषणा की है कि यह योजना मौजूदा बेड़े के साथ शुरू की जाएगी; और आवश्यकता और प्रतिक्रिया के आधार पर।

यात्रियों की सुविधा के लिए नई अतिरिक्त बसें खरीदी और शुरू की जाएँगी, ऐसा उन्होंने कहा।

यह योजना केवल कुछ प्रकार की सेवाओं, जैसे पल्लेवेलुगु, अल्ट्रा पल्लेवेलुगु, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सेवाओं में ही लागू होगी। यह योजना सभी नॉन-स्टॉप सेवाओं, किसी भी श्रेणी की अंतरराज्यीय सेवाओं और अनुबंधित कैरिज सेवाओं, चार्टर्ड सेवाओं और पैकेज टूर पर लागू नहीं होगी।

आदेश में कहा गया है कि यह योजना सप्तगिरि एक्सप्रेस, अल्ट्रा डीलक्स, सुपर लग्जरी, स्टार लाइनर और सभी एसी उत्पादों पर लागू नहीं होगी। पात्र महिलाओं को एन्क्लेव रूट सेवाओं में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति है। राज्य सरकार शून्य किराया टिकटों के दावे के आधार पर एपीएसआरटीसी को व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

महिला यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता होगी। इस उद्देश्य से, अधिकारी सभी महिला कंडक्टरों को बॉडी-वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराने और सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार कर सकते हैं। सभी बस स्टेशनों पर पंखे, कुर्सियाँ, पेयजल और शौचालय जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।

हाल ही में, राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना के कार्यान्वयन को अपनी मंज़ूरी दी। एपीएसआरटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा गठबंधन दलों के चुनावी वादों में से एक है और महिलाएं राज्य में इसके कार्यान्वयन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।