अमरावती। आंध्र प्रदेश में एक सप्ताह के भीतर आए दो चक्रवातों ने कृषि, बागवानी, बुनियादी ढांचे और लोगों की आजीविका को भारी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के शुरुआती आकलन के अनुसार, चक्रवात 'मुरासु' से लगभग 1,919.59 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से तत्काल वित्तीय सहायता जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रभावित किसानों, मछुआरों और अन्य परिवारों के लिए राहत राशि उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में बताया कि आंध्र प्रदेश को बेहद कम समय के भीतर दो चक्रवातों का सामना करना पड़ा है। लगातार आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के कई क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। विशेष रूप से कृषि और बागवानी से जुड़े परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य अभी 27 अक्टूबर को आए चक्रवात 'अर्नब' से हुए नुकसान से उबरने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच दूसरे चक्रवात 'मुरासु' ने राज्य को प्रभावित कर दिया। इसके कारण पहले से परेशान किसानों और मछुआरों को एक ही मौसम में दोबारा नुकसान उठाना पड़ा।
भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर सड़कों, बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को क्षति पहुंची है। चक्रवाती परिस्थितियों के चलते कृषि भूमि और बागवानी फसलें भी प्रभावित हुई हैं।
राज्य सरकार की ओर से किए गए शुरुआती आकलन में चक्रवात 'मुरासु' से कुल 1,919.59 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह प्रारंभिक आंकड़ा है और बाढ़ का पानी पूरी तरह उतरने के बाद नुकसान का विस्तृत सर्वेक्षण किया जाएगा।
सरकार ने केंद्र को 15 दिनों के भीतर नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की योजना बनाई है। इस रिपोर्ट में प्रभावित क्षेत्रों, फसलों, बुनियादी ढांचे और अन्य विभागों को हुई क्षति का विस्तृत विवरण शामिल किया जाएगा।
प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात 'मुरासु' के कारण राज्य में लगभग 1.43 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं। इससे करीब 1.86 लाख किसानों को नुकसान पहुंचा है। केवल कृषि क्षेत्र में ही लगभग 874.96 करोड़ रुपये की क्षति होने का अनुमान है।
फसलों को हुए नुकसान से किसानों की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। विशेष रूप से उन किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिनकी आय मौसमी फसलों पर निर्भर है।
बागवानी क्षेत्र को भी चक्रवात से बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के अनुसार, लगभग 6,504.38 हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसलों को नुकसान पहुंचा है। इससे 12,178 किसान प्रभावित हुए हैं और इस क्षेत्र में करीब 337.10 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है।
कृषि और बागवानी को मिलाकर शुरुआती अनुमान के अनुसार लगभग 1,212.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि कुल अनुमानित क्षति का बड़ा हिस्सा खेती और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।
चक्रवात का प्रभाव केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा। राज्य सरकार के मुताबिक, पशुपालन और जलीय कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में मछली पालन और अन्य जलीय कृषि गतिविधियों से जुड़े परिवारों की आजीविका के लिए भी चक्रवात गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है।
इसके अलावा आवास, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से समय रहते उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण जनहानि और अन्य नुकसान को कुछ हद तक सीमित करने में मदद मिली। हालांकि, प्राकृतिक आपदा का प्रभाव इतना व्यापक है कि राज्य को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि नुकसान का अंतिम आकलन पूरा होने की प्रतीक्षा किए बिना अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की जाए। इससे प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने और आवश्यक सेवाओं को बहाल करने का काम तेजी से किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि केंद्र से मिलने वाली तत्काल सहायता का उपयोग किसानों, मछुआरों और क्षतिग्रस्त मकानों वाले परिवारों की मदद के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा सड़कों, बिजली आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत तथा बहाली में भी सहायता मिलेगी।
लगातार दो चक्रवातों के कारण राहत कार्यों के साथ पुनर्वास की चुनौती भी बढ़ गई है। राज्य सरकार को एक ओर प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध करानी है, वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सुविधाओं को सामान्य स्थिति में लाने के लिए भी काम करना है।
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को जल्द राहत उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता में देरी होने से पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
फिलहाल राज्य सरकार नुकसान का व्यापक आकलन करने की तैयारी में है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में हुई वास्तविक क्षति का पता लगाया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से जल्द अंतरिम सहायता जारी करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे प्रभावित समुदायों को राहत देने और राज्य में जनजीवन सामान्य बनाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।