विजयवाड़ा: आईटी और मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य सरकार तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के परकामनी में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करेगी।
अपने विधानसभा कक्ष में मीडिया को संबोधित करते हुए, लोकेश ने 29 अप्रैल, 2023 को रात लगभग 11 बजे तिरुपति परकामनी में हुई चोरी की घटना को याद किया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस इतने गंभीर मामले में केवल धारा 41 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी करते हुए अगले ही दिन आरोप-पत्र कैसे दाखिल कर सकती है। उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि इसके पीछे एक मकसद था। भगवान ने स्वयं सच्चाई उजागर की है और परकामनी के चोरों को नहीं बख्शा, इसलिए यह मामला सामने आया है।" लोकेश ने बताया कि वाईएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमाला लड्डू बनाने में मिलावटी घी का इस्तेमाल किया जाता था।
उन्होंने कहा, "जांच से पता चला कि उस समय जिसे 'घी' कहा जाता था, उसमें घी ही नहीं था।"
चिकित्सा शिक्षा के प्रति राज्य सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए, लोकेश ने ज़ोर देकर कहा कि एनडीए मेडिकल कॉलेजों का निजीकरण नहीं कर रहा है, बल्कि राज्य में सड़क परियोजनाओं की तरह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल लागू कर रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिवेंदुला में एक भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों पर राज्य सरकार की नीति विधानसभा और विधान परिषद, दोनों में प्रस्तुत की जाएगी।
1990 के दशक की स्थिति से तुलना करते हुए, उन्होंने पूछा कि अगर 1994 में चंद्रबाबू नायडू ने निजी भागीदारी की अनुमति नहीं दी होती, तो क्या राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेजों में इतनी तेज़ी देखी जा सकती थी?
मंत्री ने कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत लंबित बकाया राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर कर दिया जाएगा।
उन्होंने आश्वासन दिया, "पिछली सरकार द्वारा लंबित बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। इसके बाद, भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाएगा।" लोकेश ने कहा कि डीएससी की नौकरियों के लिए भर्ती हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में की जाएगी।
आर्थिक मोर्चे का ज़िक्र करते हुए, लोकेश ने कहा कि नई जीएसटी व्यवस्था क्रय शक्ति बढ़ाएगी, माँग को बढ़ावा देगी और कर राजस्व में वृद्धि करेगी। राज्य सरकार के औद्योगिक विकास पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश "तीन कारकों" के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है: चंद्रबाबू नायडू का दूरदर्शी नेतृत्व, व्यापार करने में आसानी और गति, और विदेशों में चंद्रबाबू की ब्रांड छवि।