विजयवाड़ा: एपी राज्य विधानसभा ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन एपी सिविल कोर्ट अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया।
एपी सिविल कोर्ट अधिनियम 1972 में विधेयक के अनुसार, जूनियर सिविल जज और सीनियर सिविल जज शब्द जहां कहीं भी आते हैं, उनके स्थान पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
इससे पहले ऑनलाइन पंजीकरण पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, राजस्व मंत्री धर्मना प्रसाद राव ने कहा कि राज्य सरकार ने पंजीकरण में प्रौद्योगिकी को अपनाया और ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली शुरू की।
उन्होंने कहा कि पंजीकरण में क्रांतिकारी बदलाव के हिस्से के रूप में, राज्य सरकार ने ग्राम और वार्ड सचिवालयों में भी पंजीकरण शुरू किया है। ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली पर लोगों की आशंकाओं को दूर करते हुए मंत्री ने कहा कि बैंकरों ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली को भी मंजूरी दे दी है, जो पारदर्शी है और अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत डिजिटल रिकार्ड रखा जाएगा। छोटे मंदिरों में धूप दीपा नैवेद्यम पर एक सवाल का जवाब देते हुए, बंदोबस्ती मंत्री कोट्टू सत्यनारायण ने कहा कि राज्य सरकार 4,750 मंदिरों में इस योजना को लागू कर रही है और कुछ और मंदिरों में भी इस योजना को लागू करने की योजना बना रही है।
कंदुकुर विधायक महिधर रेड्डी ने कहा कि छोटे किसान पीड़ित थे क्योंकि 15 एकड़ बंदोबस्ती भूमि वापस पाने के लिए पिछले सात वर्षों से 650 एकड़ भूमि को निषिद्ध भूमि की सूची में शामिल किया गया था।
गलती सुधारने में असामान्य देरी पर चिंता व्यक्त करते हुए विधायक ने बंदोबस्ती मंत्री से सवाल किया कि कब तक जमीनों को प्रतिबंधित भूमि की सूची से हटा दिया जायेगा. मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले पर राजस्व विभाग से चर्चा कर तुरंत निपटारा किया जायेगा.
बाद में आरोग्यश्री पर एक सवाल का जवाब देते हुए, स्वास्थ्य मंत्री विदादाला रजनी ने कहा कि एपी आरोग्यश्री के तहत 3,252 प्रक्रियाओं को शामिल करके मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को लागू करने में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षों में आरोग्यश्री पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई में 204 नेटवर्क अस्पतालों सहित कुल 2,283 आरोग्यश्री नेटवर्क अस्पताल हैं।
कृषि पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान कृषि मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करके किसानों के हितों की रक्षा कर रही है।
मंत्री ने कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी पर एक पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के निर्देशानुसार फसल की कटाई से पहले एमएसपी की घोषणा की जाएगी. उन्होंने कहा कि रायथु भरोसा केंद्र बिचौलियों की किसी भी भूमिका के बिना कृषि उपज खरीद रहे हैं।
बाद में साइबरनेट घोटाले पर एक संक्षिप्त चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में 114 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि साइबरनेट टेंडर नायडू के समर्थकों को दिए गए और शेल कंपनियों के जरिए पैसा डायवर्ट किया गया।