YSRC का कहना है कि केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया है

Vijayawada विजयवाड़ा: विपक्षी YSRC ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में आंध्र प्रदेश को, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण विकास के लिए, पर्याप्त आवंटन नहीं दिया गया है।

यहां मीडिया से बात करते हुए, YSRC संसदीय दल के नेता वाई.वी. सुब्बा रेड्डी ने कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए फंडिंग कम कर दी गई है और परियोजना की ऊंचाई 41.15 मीटर तक सीमित कर दी गई है, जिससे राज्य के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समय पर पूरा करने के लिए फंडिंग बढ़ाने की बार-बार मांग के बावजूद, FY27 में पोलावरम के लिए केवल 3,320 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, और राज्य सरकार पर केंद्र पर दबाव डालने में विफल रहने का आरोप लगाया।

रेड्डी ने कहा कि बजट का मुख्य आकर्षण राजकोषीय समेकन था। उन्होंने राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.3 करने के कदम का स्वागत किया, और इसे देश के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। 2026-27 के लिए कुल बजट परिव्यय 12.21 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले साल से 1 लाख करोड़ रुपये अधिक है।

पूर्व वित्त मंत्री राजेंद्रनाथ रेड्डी ने बजट को निराशाजनक बताया, और कहा कि इसमें आंध्र प्रदेश के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताओं की अनदेखी की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश को हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से वंचित रखा गया है, जबकि हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों के लिए ऐसे लिंक मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने ग्रामीण विकास आवंटन में कमी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी।