कोर्ट ने शर्मिला को बेंगलुरु में जगन परिवार की संपत्ति में प्रवेश करने से रोक दिया
अमरावती: APCC प्रमुख वाई.एस. शर्मिला को एक बड़ा झटका लगा है। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली स्थित प्रिंसिपल सीनियर सिविल जज और JMFC कोर्ट ने शनिवार को एक 'एक्स-पार्टे' (एकतरफा) अंतरिम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, शर्मिला और उनकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को येलाहंका में स्थित उस संपत्ति में दखल देने से रोक दिया गया है, जो YSRCP अध्यक्ष वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के परिवार की है।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ऐसी खबरें थीं कि शर्मिला रविवार को बेंगलुरु में जगन के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं। हालांकि, यह अदालती आदेश विरोध प्रदर्शन की खबरों के आधार पर नहीं, बल्कि संपत्ति के कब्जे को लेकर चल रहे एक सिविल विवाद के चलते जारी किया गया है।
यह आदेश 'सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड' की ओर से दायर एक याचिका पर आया है। कंपनी की तरफ से भीमिसेट्टी रमेश बाबू ने पैरवी की और शर्मिला के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा (परमानेंट इंजंक्शन) की मांग की। कंपनी का दावा है कि वह 1 मार्च 2007 को हुए एक समझौते के तहत, पट्टेदार (lessee) के रूप में इस संपत्ति पर काबिज है। यह समझौता जगन की पत्नी भारती की मां, ई.सी. सुगुनाम्मा के साथ किया गया था। यह लीज (पट्टा) 28 फरवरी 2027 तक वैध है।
कंपनी के अनुसार, उसने इस संपत्ति पर काफी निवेश करके कृषि सुविधाएं, गेस्ट हाउस और अन्य ढांचे विकसित किए हैं और उनका रखरखाव किया है। कंपनी ने यह भी बताया कि सुगुनाम्मा ने 27 अगस्त 2026 को अपनी बेटी और पोतियों के पक्ष में रजिस्टर्ड 'गिफ्ट डीड' (उपहार विलेख) निष्पादित किए थे, जिसके बाद लीज का अधिकार भी उनके पक्ष में स्थानांतरित हो गया था।
कंपनी का आरोप है कि शर्मिला, जिन्हें पहले एक गेस्ट हाउस में अस्थायी रूप से रहने की अनुमति दी गई थी, अब सजावट (डेकोरेशन) के काम के बहाने बाहरी लोगों को भेजकर संपत्ति के कब्जे में दखल देने की कोशिश कर रही हैं। लीज एग्रीमेंट, किराए के विवरण, बिजली बिल, सुरक्षा दस्तावेजों और रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की जांच करने के बाद, कोर्ट ने माना कि कंपनी ने प्रथम दृष्टया (prima facie) अपना मामला साबित कर दिया है और अंतरिम सुरक्षा देना उचित है।
इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने शर्मिला, उनके परिवार के सदस्यों, एजेंटों और प्रतिनिधियों को कंपनी के शांतिपूर्ण कब्जे में दखल देने से रोक दिया है। साथ ही, उन्हें संपत्ति की बाउंड्री, फेंसिंग, ढांचों, कृषि पौधों, फलदार पेड़ों और चल संपत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से भी मना किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शर्मिला के पेश होने और अपनी आपत्तियां दाखिल करने के बाद ही दोनों पक्षों के अधिकारों की जांच की जाएगी। अगली सुनवाई तक रोक (इंजंक्शन) लागू रहेगी।
उनके पेश होने और आगे की सुनवाई के लिए मामले को 19 दिसंबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।