निगम को राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में कार्य करना चाहिए: CM

विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कार्गो सेवाओं के संचालन के लिए एक लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन स्थापित किया जाएगा और आंध्र प्रदेश माल परिवहन का केंद्र होगा।

सोमवार को राज्य सचिवालय में अधिकारियों के साथ उद्योगों और बुनियादी ढाँचा सुविधाओं का जायजा लेते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सड़क, रेलमार्ग और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाना चाहिए।

इस कदम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश को भारत के कार्गो परिवहन के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

राज्य की 20 बंदरगाहों और कई नए हवाई अड्डों के विकास की योजना का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि मौजूदा सुविधाएँ पहले से ही पर्याप्त कार्गो का संचालन कर रही हैं, फिर भी उन्हें आर्थिक केंद्रों में बदलने की आवश्यकता है।

उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन और वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रत्येक बंदरगाह और हवाई अड्डे के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जाएँ। नायडू ने तेज़ और सस्ती कार्गो आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्ग और रेल संपर्क, गड्ढा मुक्त सड़कों और अंतर्देशीय जलमार्ग संपर्कों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

प्रस्तावित निगम समुद्री परिवहन से लेकर हवाई माल ढुलाई तक, माल परिवहन के सभी साधनों की देखरेख करेगा। नायडू ने कहा कि इसे आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में कार्य करना चाहिए।

उन्होंने सभी 175 निर्वाचन क्षेत्रों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और आगामी एमएसएमई पार्कों के पास सैटेलाइट टाउनशिप के पीपीपी-मोड विकास का आह्वान किया। उन्होंने कुप्पम और दगदर्थी हवाई अड्डों को शीघ्र पूरा करने, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े हों, और यदि आवश्यक हो तो व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीए) द्वारा समर्थित हों।

अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए, नायडू ने केंद्र की जहाज निर्माण क्लस्टर योजना के अनुरूप समुद्री नीति में बदलाव का सुझाव दिया। संशोधित नीति बंदरगाहों, टर्मिनलों, जहाज निर्माण इकाइयों, क्रूज टर्मिनलों और अंतर्देशीय जल परिवहन मार्गों के विकास को सुगम बनाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि मछलीपट्टनम, मुलापेटा और चिनागंजम को संभावित जहाज निर्माण इकाइयों के लिए चिन्हित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं से मछुआरों की आजीविका सुरक्षित होनी चाहिए।

अधिकारियों को कंटेनर बंदरगाहों के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्देश देते हुए, नायडू ने कहा कि पिछली सरकार के उदासीन रवैये के कारण कंटेनर बंदरगाह को तमिलनाडु स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की कोई गुंजाइश नहीं दी जानी चाहिए।