Vijayawada विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्र से अमरावती को राज्य की राजधानी के तौर पर कानूनी पहचान देने और समय पर फाइनेंशियल मदद देने की अपील की।उन्होंने कहा कि कई ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई, खेती और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल फंड की ज़रूरत है।राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन की हाई-लेवल मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह समेत सात केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और कई सेक्टर्स में केंद्रीय मदद के लिए रिक्वेस्ट भेजीं। अमित शाह के साथ अपनी बातचीत में, नायडू ने अमरावती को राज्य की राजधानी बनाने के लिए कानूनी मदद पर ज़ोर दिया। उन्होंने राज्य के प्रोजेक्ट्स और केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में तेज़ी लाने के लिए केंद्र से मदद मांगी।नायडू ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से बातचीत की और रायलसीमा को हॉर्टिकल्चर हब में बदलने के लिए पूर्वोदय पहल के तहत सेंट्रल फंडिंग मांगी। उन्होंने अलग-अलग फ्लैगशिप स्कीम के लिए केंद्र का हिस्सा जारी करने पर भी ज़ोर दिया। मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में मखाना डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें खेती के लिए अच्छे मौसम और कोलेरू इलाके में करीब 50,000 एकड़ में मखाना की खेती की संभावना का ज़िक्र किया गया।
उन्होंने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करने के लिए PM PRANAM स्कीम के तहत ₹216 करोड़ इंसेंटिव, नारियल के डेवलपमेंट के लिए ₹200 करोड़, नारियल प्रोसेसिंग पार्क और मॉडर्न टेंडर नारियल मार्केट के लिए केंद्र से मदद, किसान ट्रेनिंग, नर्सरी बढ़ाने और “वन ड्रॉप मोर क्रॉप” प्रोग्राम के तहत पेंडिंग ₹695 करोड़ जारी करने की मांग की। नायडू ने 2025-26 सीज़न के लिए प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम के तहत तोतापुरी आम किसानों के लिए केंद्र के हिस्से के तौर पर ₹100 करोड़ देने की भी मांग की।
CM ने केंद्रीय स्टील मंत्री HD कुमारस्वामी से मुलाकात की और विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को फिर से मुनाफे की राह पर लाने में केंद्र सरकार के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। नायडू ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि विजाग स्टील प्लांट का टर्नअराउंड केंद्र से मिली फाइनेंशियल मदद, आंध्र प्रदेश सरकार के मज़बूत सपोर्ट और प्लांट के कर्मचारियों के पक्के इरादे और कड़ी मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है।
उन्होंने कहा कि RINL न सिर्फ़ मुनाफ़े में वापस आ गया है, बल्कि पूरी क्षमता से काम भी कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह RINL को और मज़बूत करने और इसकी लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता और ग्रोथ पक्का करने के लिए भविष्य में भी इसी तरह का सपोर्ट और सहयोग देती रहे।
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