आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अशांत जिलों में नामांकन की तारीख बढ़ाने की YSRC की याचिका पर सुनवाई की
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को YSRC द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में राज्य चुनाव आयोग (SEC) से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में, जिन जिलों में YSRC के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोका गया, वहां नामांकन की अंतिम तिथि 48 घंटे के लिए बढ़ा दी जाए।
YSRC ने पुलिस को यह निर्देश देने की भी मांग की कि जो लोग हमले और धमकियों में शामिल थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं और जांच की जाए। शुक्रवार को न्यायमूर्ति गंदम सुनीता की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की।
याचिकाकर्ता YSRC के वकील सुब्रमण्यम श्रीराम ने तर्क दिया कि सत्ताधारी दल के नेता पुलिस के साथ मिलकर YSRC के उम्मीदवारों को MPTC और ZPTC पदों के लिए नामांकन दाखिल करने से रोक रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य चुनाव आयोग (SEC) चुनाव को ठीक से आयोजित करने में विफल रहा है।
राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल डम्मलापति श्रीनिवास ने बताया कि YSRC के उम्मीदवारों ने अब तक MPTC के लिए 12,500 नामांकन दाखिल किए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उन्हें नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा था, तो YSRC के सदस्यों द्वारा इतनी बड़ी संख्या में नामांकन कैसे दाखिल किए गए? उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की कुछ छोटी-मोटी घटनाएं हुई थीं, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए पूरे राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए आदेश दिए
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को सुरक्षा प्रदान करें। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति गंदम सुनीता की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने YSR कांग्रेस (YSRC) के उम्मीदवारों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जब वे मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (MPTC) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने गए, तो पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील चिंथला सुमन, वी.आर. रेड्डी कोव्वुरी, वी. साई कुमार, एस. रामा लक्ष्मण रेड्डी और एम. संतोष रेड्डी ने आरोप लगाया कि पुलिस, सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलीभगत करके, YSRC के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक रही है। उन्होंने कहा कि SEC (राज्य चुनाव आयोग) के ध्यान में यह मामला लाने के बावजूद, आयोग ने इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की।
पुलिस विभाग की ओर से पेश वकीलों, ए. जयंती और अजय कुमार ने कहा कि किसी को भी नामांकन दाखिल करने से नहीं रोका जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस केवल नामांकन केंद्रों पर लोगों के बड़े समूहों के प्रवेश को नियंत्रित कर रही है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए।