Andhra सरकार ने बार को सप्लाई की जाने वाली शराब पर अतिरिक्त रिटेल एक्साइज टैक्स खत्म कर दिया

VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश सरकार ने बार को सप्लाई होने वाली शराब पर लगने वाला एडिशनल रिटेल एक्साइज टैक्स (ARET) खत्म कर दिया है, जिससे बार और रिटेल दुकानों के बीच कीमतों में समानता आएगी।

एक्साइज प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकेश कुमार मीना ने G.O. Ms. No. 24 के ज़रिए आदेश जारी कर नवंबर 2019 से लागू इस टैक्स को हटा दिया है। सरकार ने कहा कि यह कदम एक्साइज पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है।

अधिकारियों ने बताया कि 2019 से पहले, APSBCL डिपो से सप्लाई होने वाली इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) और फॉरेन लिकर (FL) की इनवॉइस कीमतें बार और रिटेल दुकानों दोनों के लिए एक जैसी थीं। ARET लागू होने से कीमतों में अंतर आ गया था, जिससे बार को एक जैसे प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ रही थी। सरकार ने कहा कि यह अलग-अलग व्यवहार एक समान टैक्स सिद्धांतों के खिलाफ था और इससे बाज़ार में गड़बड़ी हो रही थी।

ताज़ा आदेश AP एक्साइज (बार द्वारा बिक्री के लाइसेंस देने और लाइसेंस की शर्तें) नियम, 2025 में संशोधन करता है, जिसमें ARET से संबंधित प्रावधानों को हटा दिया गया है।