दसवां पेपर लीक मामला: पूर्व मंत्री नारायण पर सुप्रीम कोर्ट में चलेगा मुकदमा

दसवीं के पेपर लीक मामले में टीडीपी नेता नारायण पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में फैसला बरकरार रखा है। सत्र न्यायालय में मामले की जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मेरिट के आधार पर जांच जारी रखनी चाहिए। सत्र न्यायालय ने जमानत रद्द करने पर सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अवसर दिया है। तब तक कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी जाती है। नारायण को एक सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की गई थी।

उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि नारायण का नारायण शिक्षण संस्थानों से कोई संबंध नहीं था। कोर्ट को पता चला कि उन्होंने 2014 में नारायण शिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नारायण शिक्षण संस्थानों पर रैंक की खातिर पेपर लीक करने का आरोप है। राज्य स्तर पर रैंक मिलने का विज्ञापन देकर शिक्षा का धंधा कर रहे हैं।

शुरू से ही विवाद रहे हैं

, और शुरू से ही नारायण शिक्षण संस्थानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। छात्रों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के आरोप हैं। वे अपने शिक्षण संस्थानों में लाखों लोगों से जुड़ते हैं। जो थोड़ा बेहतर पढ़ते हैं उन्हें चुना जाता है। कई लोगों का कहना है कि परीक्षा के दौरान पेपर लीक करना और राज्य स्तर पर रैंक लाना और प्रचार पाना उनके लिए नियमित हो गया है।

उन शिक्षण संस्थानों में जबरन पढ़ाई से मानसिक तनाव में आकर छात्रों के आत्महत्या करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछली टीडीपी सरकार के दौरान दसियों छात्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पिछली सरकार पर नारायण जो मंत्री थे, उनके खिलाफ कोई मामला नहीं होने के आरोप लगाए गए थे।