: विशाखापत्तनम में अदानी गंगावरम बंदरगाह पर गुरुवार को तनाव व्याप्त हो गया क्योंकि श्रमिक संघों ने बाहर निकाले गए श्रमिकों की बहाली और न्यूनतम 36,000 रुपये मासिक वेतन की मांग को लेकर बंदरगाह बंद का आह्वान किया।
बड़ी संख्या में कर्मचारी, यूनियन नेता, प्रदूषण प्रभावित निवासी और राजनीतिक कार्यकर्ता बंदरगाह के मुख्य द्वार पर एकत्र हुए। बंद को देखते हुए बंदरगाह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए श्रमिकों ने अपने परिवारों के साथ बंदरगाह को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के कारण भारी झड़प हुई। हाथापाई में कई कार्यकर्ता और 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
जिला कलेक्टर ए मल्लिकार्जुन के निर्देशानुसार आरडीओ हुसैन साहब ने बंदरगाह का दौरा किया और मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए श्रमिकों और बंदरगाह प्रबंधन के साथ चर्चा की। आरडीओ ने कहा, “बंदरगाह प्रबंधन पांच निष्कासित कर्मचारियों को तुरंत बहाल करने पर सहमत हो गया है। यह प्रत्येक श्रमिक के परिवार को तुरंत एकमुश्त भुगतान के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करने पर भी सहमत हुआ है। अप्रैल 2024 से प्रति कर्मचारी 5% की वार्षिक वृद्धि और अतिरिक्त 1,000 रुपये का प्रस्ताव किया गया है। मृत्यु लाभ के तहत ईएसआई मानदंडों के अनुसार 25 लाख रुपये देने और श्रमिकों को सरकार समर्थित ऋण के कलेक्टर के आश्वासन पर भी सहमति हुई है।
हालाँकि, यूनियन नेता प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि बंदरगाह प्रबंधन केवल उनकी कुछ माँगों पर सहमत हुआ था। इसके बाद शाम को यूनियन नेताओं ने अपना विरोध वापस ले लिया और सोमवार को कलेक्टर के साथ बैठक करने का फैसला किया।
राज्य सीपीआई सचिव के रामकृष्ण ने एक बयान जारी कर गंगावरम बंदरगाह पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने आंदोलनरत कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर अडानी समूह को अनुचित समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने खेद व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक बार फिर बंदरगाह विवाद पर अपने 'श्रमिक विरोधी' रुख का प्रदर्शन किया है।