Hyderabad हैदराबाद : उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 72,659 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है। पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "वर्तमान में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धित (जीएसवीए) में 15.8 प्रतिशत का योगदान है। मौजूदा कीमतों पर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीएसवीए 2022-23 की तुलना में 2023-24 में बढ़कर चार प्रतिशत हो गया है"। हालांकि, इस क्षेत्र का रोजगार 47.3 प्रतिशत है।
कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की नीतियों को बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना एक शर्त है। इसके लिए उन्होंने कहा कि किसानों को दो तरह की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पहला, कृषि में उनके निवेश के लिए सुनिश्चित पूंजी उपलब्ध कराना और दूसरा, उनकी फसलों को सुरक्षा और लाभकारी मूल्य प्रदान करना। इस पृष्ठभूमि में, कांग्रेस ने 2 लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफी (एफएलडब्ल्यू) को लागू करने का वादा किया। राज्य में वित्तीय संकट के बावजूद, राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए आवश्यक 31,000 करोड़ रुपये की आवश्यक धनराशि व्यवस्थित रूप से जुटा रही है। उन्होंने कहा, "18 जुलाई, 2024 को सरकार ने एफएलडब्ल्यू के लिए 11.34 लाख किसानों के खातों में 6,035 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। 2 लाख रुपये तक के बाकी ऋण भी जल्द ही माफ कर दिए जाएंगे।"