Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : नगर प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री नारायण ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों से अर्जित आय को वहां के लोगों की जरूरतों पर ही खर्च करने के लिए जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की परवाह किए बिना आयुक्तों को धन के खर्च पर पूरी स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया है। मंत्री गुरुवार को विजयवाड़ा में आयोजित राज्य स्तरीय नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायत आयुक्तों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 'शहरों और कस्बों में स्वच्छता, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सड़कों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर आय से अनावश्यक भवन निर्माण न करें। विशाखापत्तनम और तिरुपति में शुरू किए गए निर्माण वर्तमान में बेकार हैं। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी चीजें फिर न हों। गरीबों को परेशान किए बिना कर वसूला जाना चाहिए। जिन लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कर चुकाना अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम नेल्लोर में एक विशेष अभियान चला रहे हैं और बकाया राशि वसूल रहे हैं। यही नीति अन्य जगहों पर भी लागू की जानी चाहिए, 'मंत्री नारायण ने सुझाव दिया।