नेल्लोर : जिला कलेक्टर ओ आनंद ने अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिलाने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। फरवरी के तीसरे सप्ताह से धान की खरीद शुरू होने के मद्देनजर कलेक्टर ने बुधवार को कृषि और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की।
कलेक्टर आनंद ने अधिकारियों को किसानों को एमएसपी दिलाने के लिए अधिक जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करने के आदेश दिए। अधिकारियों को 25 फरवरी तक ‘ई’ फसल के लिए नामांकन पूरा करने के लिए भी कहा गया।
इस बात पर जोर देते हुए कि सरकार जैविक खेती के माध्यम से उत्पादित कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है, कलेक्टर ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को जनता के लाभ के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से कीटनाशक मुक्त कृषि उत्पाद स्टॉल (पीएफएपीएस) की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को दगड़ार्थी मंडल में एक पीएफएपीएस स्टॉल लगाया जाएगा। कलेक्टर आनंद ने अधिकारियों को बैंकरों को उन काश्तकारों को ऋण देने के लिए राजी करने को कहा, जिनके पास सरकारी मानदंडों के अनुसार फसल खेती अधिकार कार्ड हैं।
इस अवसर पर एपी माइक्रो सिंचाई परियोजना के परियोजना निदेशक श्रीनिवासुलु ने बताया कि जिले में 5,000 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 3,000 हेक्टेयर में डीआरपी सिंचाई की जा रही है। इस अवसर पर जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी गुरप्पा, जिला कृषि अधिकारी पी सत्यवाणी, पशुपालन जेडी नागेश्वर राव आदि उपस्थित थे।