पोलावरम विस्थापितों के पुनर्वास के उपाय करें, सीपीएम राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव कहते

विजयवाड़ा : माकपा राज्य कमेटी ने मांग की है कि राज्य सरकार आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए पोलावरम परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के उपाय तुरंत करे.

सीपीएम के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 2022 गोदावरी बाढ़ के दौरान एलुरु और अल्लूरी सीतारामाराजू जिलों में 150 गांव जलमग्न और प्रभावित हुए थे।

उन्होंने मांग की कि सरकार पोलावरम परियोजना से विस्थापित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि गोदावरी की बाढ़ में 45 गांव डूब जाएंगे लेकिन 2022 की बाढ़ में 150 गांव प्रभावित हुए।

यहां तक कि पुनर्वास की गई कॉलोनियां भी बाढ़ में डूब गईं, जो केवल यह दर्शाता है कि बाढ़ और प्रभावित क्षेत्रों पर सरकार का आकलन गलत साबित हुआ। श्रीनिवास राव ने मांग की कि बाढ़ प्रभावित गांवों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि वामपंथी दल और नागरिक समाज संगठन सरकार से पोलावरम परियोजना प्रभावित लोगों के लिए एक स्थायी समाधान खोजने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलावरम परियोजना के निर्माण और सरकार की लापरवाही के कारण आठ मंडलों में कई सौ परिवार वन क्षेत्रों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उन्होंने पोलावरम परियोजना से प्रभावित परिवारों की समस्याओं को अनसुना करने के लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की आलोचना की।

सीपीएम नेता ने बताया कि मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने कहा था कि भूमि का मुआवजा 6.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा और अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भूमि के मूल्य में वृद्धि हुई है और मांग की है कि सरकार द्वारा ली गई प्रत्येक एकड़ भूमि के लिए सरकार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।

वी श्रीनिवास राव ने सरकार से सितंबर 2023 तक 18 वर्ष की आयु पार करने वाले लोगों को पुनर्वास और राहत पैकेज का भुगतान करने की भी मांग की।

उन्होंने कहा कि सीपीएम ने 20 जून से पोलावरम से विजयवाड़ा तक महा पदयात्रा निकालने का फैसला किया है और लोगों से पदयात्रा में सहयोग करने की अपील की है।