सुप्रीम कोर्ट ने लड्डू विवाद की CBI जांच के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पॉल की जनहित याचिका खारिज की

Update: 2024-11-09 06:25 GMT

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम बनाने में पशु वसा से मिलाए गए घी के कथित इस्तेमाल की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के अध्यक्ष केए पॉल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

शीर्ष अदालत की पीठ ने अपने आदेश में कहा, “आपकी प्रार्थना के अनुसार, हमें सभी मंदिरों, गुरुद्वारों आदि के लिए अलग-अलग राज्य बनाने होंगे। हम यह निर्देश नहीं दे सकते कि किसी विशेष धर्म के लिए अलग राज्य बनाया जाए। क्षमा करें। हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। खारिज की जाती है।” शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

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